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Sonipat News: मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को जिला उद्यान विभाग में मिली अनियमितता
Fri, 31 Jan 2025 02:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 31 Jan 2025 02:13 AM IST
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फोटो 42: सोनीपत के जिला उद्यान विभाग कार्यालय में निरीक्षण करती मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम। स्
सोनीपत। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता करनाल की टीम ने जिला उद्यान विभाग कार्यालय का निरीक्षण किया। इसमें टीम को सभी कर्मी हाजिर मिले। टीम ने विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लोगों को दी गई अनुदान राशि के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान योजनाओं में लोगों को अनुदान देने में नियमों की अनदेखी करने का मामला सामने आया है।
करनाल की टीम ने बारीकी से जांच की तो पांच पात्र किसानों के हैक अनुसंधान केंद्र, मुरथल से प्रशिक्षण लेने की पुष्टि नहीं हो सकी। इसकी रिपोर्ट हैक की तरफ से भेजी गई थी। अनियमितता की रिपोर्ट बनाकर टीम ने आगामी कार्रवाई के लिए मुख्यालय भेज दी। टीम ने देखा कि अनुसूचित जाति सब प्लान स्कीम के तहत विभाग को 2024-25 के दौरान ढाई हजार ट्रे पर अनुदान राशि देने का लक्ष्य मिला था। स्कीम के तहत सात आवेदन प्राप्त हुए हैं। अभी सात हट व 700 ट्रे पर सब्सिडी की राशि दी गई है। किसानों में संदीप कुमार, विकास, भगत सिंह, सुमित, सितेंद्र, नवीन व सुरेंद्र शामिल हैं। उनके प्रशिक्षण की जांच मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, मुरथल से कराई गई। केंद्र की तरफ से 30 जनवरी को पत्र व्यवहार किया गया। केंद्र ने बताया कि किसान नवीन, और सुरेंद्र ने 15 से 19 नवंबर, 2022 को प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अन्य किसानों के प्रशिक्षण लिए जाने की पुष्टि नहीं हुई। वहीं लॉ या प्लास्टिक टनल दबाने के लिए शुरू की गई योजना के तहत कार्यालय को वर्ष 2024-25 के दौरान 143986 वर्ग मीटर क्षेत्र पर सब्सिडी दिए जाने का लक्ष्य दिया था। इस स्कीम के तहत वर्ष 2024-25 में 15 आवेदन प्राप्त हुए थे, जो सभी आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इस समय तक 80759 वर्ग मीटर क्षेत्र पर अनुदान राशि स्वीकृत हुई है। इस स्कीम के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। इसी तरह से बम्बु स्टैकिंग स्कीम के तहत जिले को वर्ष 2024-25 के दौरान 20 हैक्टेयर क्षेत्र पर सब्सिडी दिए जाने का लक्ष्य दिया था। कार्यालय को 40 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 19.511 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य पूरा हुआ है।
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करनाल की टीम ने बारीकी से जांच की तो पांच पात्र किसानों के हैक अनुसंधान केंद्र, मुरथल से प्रशिक्षण लेने की पुष्टि नहीं हो सकी। इसकी रिपोर्ट हैक की तरफ से भेजी गई थी। अनियमितता की रिपोर्ट बनाकर टीम ने आगामी कार्रवाई के लिए मुख्यालय भेज दी। टीम ने देखा कि अनुसूचित जाति सब प्लान स्कीम के तहत विभाग को 2024-25 के दौरान ढाई हजार ट्रे पर अनुदान राशि देने का लक्ष्य मिला था। स्कीम के तहत सात आवेदन प्राप्त हुए हैं। अभी सात हट व 700 ट्रे पर सब्सिडी की राशि दी गई है। किसानों में संदीप कुमार, विकास, भगत सिंह, सुमित, सितेंद्र, नवीन व सुरेंद्र शामिल हैं। उनके प्रशिक्षण की जांच मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, मुरथल से कराई गई। केंद्र की तरफ से 30 जनवरी को पत्र व्यवहार किया गया। केंद्र ने बताया कि किसान नवीन, और सुरेंद्र ने 15 से 19 नवंबर, 2022 को प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अन्य किसानों के प्रशिक्षण लिए जाने की पुष्टि नहीं हुई। वहीं लॉ या प्लास्टिक टनल दबाने के लिए शुरू की गई योजना के तहत कार्यालय को वर्ष 2024-25 के दौरान 143986 वर्ग मीटर क्षेत्र पर सब्सिडी दिए जाने का लक्ष्य दिया था। इस स्कीम के तहत वर्ष 2024-25 में 15 आवेदन प्राप्त हुए थे, जो सभी आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इस समय तक 80759 वर्ग मीटर क्षेत्र पर अनुदान राशि स्वीकृत हुई है। इस स्कीम के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। इसी तरह से बम्बु स्टैकिंग स्कीम के तहत जिले को वर्ष 2024-25 के दौरान 20 हैक्टेयर क्षेत्र पर सब्सिडी दिए जाने का लक्ष्य दिया था। कार्यालय को 40 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 19.511 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य पूरा हुआ है।
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