Sonipat News: सत्रह दुकानों को खाली करने के नोटिस देने पर दुकानदारों में रोष

दुकानदारों का कहना है कि यह दुकानें नगर पालिका ने विधिवत रूप से बनाकर किराये पर दी थीं। वर्ष 2000 में 40 हजार रुपये प्रति दुकान की दर से इनका नाम पर आवंटन भी कर दिया गया था। दुकानदारों का यह भी दावा है कि वर्ष 2009 तक चंडीगढ़ से ऑडिट होती रही, जिसमें किराये व अन्य मामलों की नियमित जांच होती रही। फिर भी आज इन्हें अवैध बताकर हटाने की कोशिश की जा रही है जो अनुचित है।
ईश्वर छाबड़ा, मदन लाल, अजीत सिंह, हवा सिंह, हरिचंद सहित ने प्रशासन से मांग की कि उन्हें जब तक नई जगह नहीं दी जाती, तब तक दुकानें खाली न करवाई जाएं। उनके हक की सुरक्षा की जाए। दुकानदारों ने एक स्वर में कहा कि वे किसी भी सूरत में दुकान खाली नहीं करेंगे। उनका दावा है कि दुकानें पूरी तरह वैध हैं। उन्हें नगर पालिका ने न केवल बनवाया, बल्कि किराये पर दिया और वर्षों तक किराया भी वसूलती रही।