Sonipat News: प्रतिबंधित पटाखे न बेचने की सलाह, न मानने पर होगी कार्रवाई

8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। निर्धारित समय के अलावा पटाखे चलाने तथा प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, 9 नवंबर से जिला की सीमा में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर दोबारा पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। इसके लिए पहले ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और आदेशों की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए झज्जर, बेरी, बादली और बहादुरगढ़ उपमंडलों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी और निरीक्षण कर रही हैं। पटाखों के गोदामों की जांच के साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि बाजार में केवल निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही उपलब्ध हों।

क्यूआर कोड की जांच होगी, प्रतिबंधित पटाखे तत्काल होंगे जब्त

डीसी ने बताया कि प्रमाणित ग्रीन पटाखों की पहचान के लिए उनके क्यूआर कोड की सत्यता की जांच की जाएगी। किसी भी प्रकार की शंका होने पर पटाखों के नमूने लेकर पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) को जांच के लिए भेजे जाएंगे। निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित पटाखे पाए जाने पर उन्हें तत्काल जब्त किया जाएगा।

अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों के 300 मीटर दायरे में पटाखे चलाने पर रोक

डीसी ने बताया कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शिक्षण संस्थानों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे को नो-क्रैकर जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के पटाखे चलाने पर पूर्ण रोक रहेगी। निर्धारित समय और स्थान संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उल्लंघन करने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर, लाइसेंस भी होगा रद्द

डीसी ने स्पष्ट किया कि 9 नवंबर से जिला में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध प्रभावी होगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रतिबंधित पटाखों की जब्ती, सुरक्षा राशि जब्त करने और संबंधित लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है।