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Sonipat News: 27 हजार पुरानी संपत्ति आईडी के रिकॉर्ड को नई में किया जा रहा परिवर्तित
Tue, 07 Mar 2023 07:58 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 07 Mar 2023 07:58 AM IST
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गोहाना। नगर परिषद की ओर से पुरानी संपत्ति आईडी के रिकॉर्ड को नई संपत्ति आईडी में परिवर्तित करने का काम शुरू कर दिया गया है। नगर परिषद क्षेत्र में 27 हजार पुरानी संपत्ति आईडी को नई आईडी में सम्मिलित किया जाएगा। कर्मचारियों की ओर से रोजाना 300 पुरानी आईडी के रिकॉर्ड को नई आईडी में बदला जा रहा है। साथ ही नगर परिषद की तरफ से 7 हजार नई आईडी बनाई गई हैं, उनकों पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है।
नगर परिषद क्षेत्र में अब करीब 34 हजार प्रॉपर्टी है। नप की ओर से सर्वे कर शहर में 27 हजार संपत्ति आईडी बनवाई गई थी। सभी का रिकॉर्ड ऑफलाइन था। दोबारा किए गए नए सर्वे के बाद उन आईडी को ऑनलाइन तो कर दिया गया था, लेकिन उनका डाटा नई आईडी से नहीं मिल रहा था। अब नगर परिषद द्वारा पुरानी संपत्ति आईडी को नई आईडी में बदला जा रहा है। जिसके नई आईडी के माध्यम से एक क्लिक के बाद संपत्ति आईडी का पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। जिसके बाद उपभोक्ताओं को संपत्ति कर का भुगतान करने व अपनी संपत्ति आईडी की जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
वर्जन
नगर परिषद की पुरानी 27 हजार संपत्ति आईडी को नई संपत्ति से जोड़ा जा रहा है। जल्द ही काम को पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद उपभोक्ताओं की परेशानी दूर हो जाएगी। उसके बाद उपभोक्ता आसानी से संपत्ति कर का भुगतान कर सकेंगे।
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पवित्र गुलिया, सचिव, नगर परिषद
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नगर परिषद क्षेत्र में अब करीब 34 हजार प्रॉपर्टी है। नप की ओर से सर्वे कर शहर में 27 हजार संपत्ति आईडी बनवाई गई थी। सभी का रिकॉर्ड ऑफलाइन था। दोबारा किए गए नए सर्वे के बाद उन आईडी को ऑनलाइन तो कर दिया गया था, लेकिन उनका डाटा नई आईडी से नहीं मिल रहा था। अब नगर परिषद द्वारा पुरानी संपत्ति आईडी को नई आईडी में बदला जा रहा है। जिसके नई आईडी के माध्यम से एक क्लिक के बाद संपत्ति आईडी का पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। जिसके बाद उपभोक्ताओं को संपत्ति कर का भुगतान करने व अपनी संपत्ति आईडी की जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
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नगर परिषद की पुरानी 27 हजार संपत्ति आईडी को नई संपत्ति से जोड़ा जा रहा है। जल्द ही काम को पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद उपभोक्ताओं की परेशानी दूर हो जाएगी। उसके बाद उपभोक्ता आसानी से संपत्ति कर का भुगतान कर सकेंगे।
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पवित्र गुलिया, सचिव, नगर परिषद