Sonipat News: 107 शिकायतें आईं, 19 का मौके पर समाधान

लघु सचिवालय स्थित सभागार में सुबह 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर लगाकर उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लोगों की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही समाधान करवाने का प्रयास किया। शिविर में प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली, पानी सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समस्याएं सुनी गईं। इस दौरान सोनीपत-ककरोई मार्ग पर सीवर लाइन व सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग की गई। उपायुक्त ने नगर निगम को पत्र जारी कर सीवर लाइन को जल्द ठीक करवाने के निर्देश दिए। वहीं, गांव महीपुर के ग्रामीणों ने कहा कि गांव में उनके पास कूड़ा डालने तक की जगह नहीं है। ऐसे में उन्हें भी योजना के तहत प्लॉट आवंटित किए जाएं। शिविर में अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी, डीसीपी नरेंद्र सिंह, नगराधीश पूजा कुमारी, डीआरओ हरिओम अत्री सहित अनेक विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
श्रेणियों में बांटी जाएं समस्याएं
उपायुक्त ने शिविर में मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाए। जिन शिकायतों का निवारण तत्काल हो सकता है उन्हें प्रथम श्रेणी में रखा जाए। एक सप्ताह के भीतर समाधान होने वाली शिकायतों को द्वितीय श्रेणी में रखा जाए। निवारण के उपरांत शिकायतकर्ता से फोन पर फीडबैक भी लिया जाए।
एसडीएम आधे घंटे तक करते रहे अधिकारियों का इंतजार
खरखौदा। समाधान शिविरों को लेकर अधिकारी कितने गंभीर हैं, इसी बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वीरवार को खरखौदा के उपमंडल कार्यालय में एसडीएम अमित कुमार अधिकारियों का इंतजार करते रहे। एसडीएम श्वेता सुहाग अवकाश पर हैं, ऐसे में उनकी जगह पर एसडीएम सोनीपत अमित कुमार सुबह नौ बजे खरखौदा के उपमंडल कार्यालय में समाधान शिविर की अगुवाई करने पहुंचे थे। एसडीएम ने अपने कार्यालय में बैठकर अधिकारियों का इंतजार करना शुरू कर दिया। आधा घंटा बीत जाने के बाद भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तो एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट बनाकर उपायुक्त डाॅ. मनोज कुमार को भेज दी। एसडीएम ने बताया कि शिविर के समाधान शिविर के लिए नपा सचिव, बीडीपीओ, तहसीलदार, बिजली निगम, जन स्वास्थ्य विभाग,कृषि विभाग के एसडीओ आदि अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन कोई भी समय पर नहीं पहुंचा। बाद में शिविर में 6 लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। एसडीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए।