पारदर्शिता के साथ मिलेगा ग्रामीणों को संपत्ति का मालिकाना हक : कौशल

वह शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कांफ्रेंस कक्ष में उपायुक्त अनीश यादव ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को जिले में स्वामित्व योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। डीसी ने बताया कि अब तक जिले के 304 गांवों की निशानदेही का काम पूरा हो चुका है, वहीं 265 गांवों के नक्शे तैयार किए जा चुके हैं और 260 गांवों के नक्शे चेक भी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 57 गांवों के पांच हजार 123 लोगों की भूमि की रजिस्ट्रियां की जा चुकी है और यह कार्य लगातार जारी है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए अधिकारी अपने कार्य के प्रति गंभीरता दिखाते हुए यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्रों को योजना का लाभ मिले। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और ग्रामीणों क्षेत्रों के सशक्तीकरण के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। इस अवसर पर डीडीपीओ रवी बागड़ी, नायब तहसीलदार कालांवाली राम निवास, पटवारी रिकार्ड रुम सुशील कुमार, एसके रेशम सिंह, राम कुमार आदि मौजूद रहे।