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बाल अधिकारों का उल्लंघन करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई : आयोग
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सिरसा। महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में बाल संरक्षण अधिकार बैठक करते हुए। सूचना विभाग
सिरसा। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अनिल कुमार और श्याम शुक्ला ने वीरवार को महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में बाल संरक्षण अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इसमें बाल संरक्षण अधिकारों के लिए चलाई जा रही गतिविधियों व योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
बैठक में विभिन्न विभागों व संस्थाओं से जुडे प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आयोग के सदस्यों ने अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने और बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता से कार्य करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन एक गंभीर अपराध है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। आयोग के सदस्यों ने प्ले स्कूल, किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट), बाल मजदूरी, पॉक्सो एक्ट और बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) से संबंधित गतिविधियों की गहन समीक्षा की।
बैठक के दौरान आयोग के सदस्य अनिल कुमार और श्याम शुक्ला ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों के हितों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में प्ले स्कूलों के पंजीकरण और उनमें बच्चों की सुरक्षा के मानकों पर विशेष ध्यान देने बारे दिशा-निर्देश दिए गए। सभी प्ले स्कूलों में स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य करने के निर्देश दिए।
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बाल मजदूरी को रोकने के लिए गठित जिला टास्क फोर्स की गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग उप निदेशक डाॅ. दर्शना सिंह, डीएसपी राजेश कुमार, डीएसपी संदीप कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता साईं, सीडब्ल्यूसी चेयरमैन डाॅ. मदनलाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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बैठक में विभिन्न विभागों व संस्थाओं से जुडे प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आयोग के सदस्यों ने अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने और बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता से कार्य करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन एक गंभीर अपराध है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। आयोग के सदस्यों ने प्ले स्कूल, किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट), बाल मजदूरी, पॉक्सो एक्ट और बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) से संबंधित गतिविधियों की गहन समीक्षा की।
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बैठक के दौरान आयोग के सदस्य अनिल कुमार और श्याम शुक्ला ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों के हितों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में प्ले स्कूलों के पंजीकरण और उनमें बच्चों की सुरक्षा के मानकों पर विशेष ध्यान देने बारे दिशा-निर्देश दिए गए। सभी प्ले स्कूलों में स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य करने के निर्देश दिए।
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बाल मजदूरी को रोकने के लिए गठित जिला टास्क फोर्स की गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग उप निदेशक डाॅ. दर्शना सिंह, डीएसपी राजेश कुमार, डीएसपी संदीप कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता साईं, सीडब्ल्यूसी चेयरमैन डाॅ. मदनलाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
