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Sirsa News: सेक्टरवासियों को अब साढ़े 12 रुपये में मिलेगा प्रति यूनिट पानी, ढाई रुपये बढ़ाए दाम
Thu, 11 Jul 2024 11:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Thu, 11 Jul 2024 11:10 PM IST
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हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का कार्यालय।
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। शहर के तीन सेक्टरों में रहने वाले वासियों पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने नया बोझ डाल दिया है। इसके तहत प्रति यूनिट पानी का टैक्स 10 रुपये से बढ़ाकर साढ़े 12 रुपये कर दिया गया है, जबकि जनस्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले शहरी क्षेत्र में प्रति यूनिट 50 से 60 पैसे ही लिए जा रहे हैं। इससे रोषित सेक्टरवासियों की प्रदेश स्तर की कमेटी की बैठक 13 जुलाई होगी।
सेक्टर 19, 20 व 20 पार्ट-3 के एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रधान राजपाल सिंह, प्रधान अशोक बंसल, राम सिंह बैनीवाल आदि ने बताया कि सेक्टरों की पांच मुख्य मांगें हैं, इनको लेकर सेक्टरवासी एकजुट हैं। प्राधिकरण ने 10 रुपये से साढ़े 12 रुपये प्रति यूनिट पानी का बिल कर दिया, जो बेहद हैरान करने वाला है। एचएसवीपी सेक्टरवासियों को प्रताड़ित करने में लगा हुआ है। पेयजल सप्लाई मूलभूत सुविधा में आती है। इसके दाम में अचानक ढ़ाई रुपये की बढ़ोतरी करना सरासर गलत है।
बॉक्स
यह है पानी का स्ट्रक्चर
- 1 यूनिट पानी की कीमत : 12.50 रुपये
- 1 यूनिट में पानी : 1 हजार लीटर
- अनुमानित एक घर की आती हैं : 50 यूनिट
- अनुमानित मासिक खर्च : 625 रुपये
बॉक्स
यह है सेक्टरवासियों की मुख्य मांगें
- एन्हांसमेंट खत्म की जाए।
- चार मंजिला पार्किंग की पॉलिसी को खत्म किया जाए।
- पानी के बढ़े हुए बिलों को कम किया जाए।
- 30 वर्गगज के प्लाट की जगह 100 गज के प्लाट दिए जाए।
--
बॉक्स
अधिकारियों का तर्क
अधिकारियों के अनुसार जलघर, क्लोरिनेशन, सप्लाई के अतिरिक्त लीकेज दुरुस्त करने आदि पर खर्च आता है। सिंचाई विभाग व बिजली निगम को भी रुपये दिए जाते हैं। इसके चलते यह दाम बढ़ाए गए हैं।
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कोट्स
मुख्यालय स्तर पर पानी के दाम बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पहले 10 रुपये थे और अब साढ़े 12 रुपये प्रति एक हजार लीटर किया गया है। यूनिट के हिसाब से ही बिल लिया जाता है। इस बिल के बदले पेयजल सप्लाई को लेकर विभिन्न सुविधाएं दी जाती है। बलराज, जेई, एचएसवीपी
कोट्स
एक वक्त पानी की सप्लाई सालों से हो रही है। इसके बाद पानी के बिलों में इतनी बढ़ोतरी करना सरासर गलत है। सेक्टरों को जोन बनाकर पानी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एन्हांसमेंट को लेकर आज तक कुछ नहीं किया। चार मंजिला पार्किंग की पॉलिसी को खत्म किया जाए। 30 गज के प्लाट देने की पॉलिसी को पूर्व की तरह लागू किया जाए। इसको लेकर जल्द ही राज्य स्तरीय बैठक की जाएगी। - राजपाल, प्रधान, सेक्टर 20 पार्ट तीन।
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सिरसा। शहर के तीन सेक्टरों में रहने वाले वासियों पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने नया बोझ डाल दिया है। इसके तहत प्रति यूनिट पानी का टैक्स 10 रुपये से बढ़ाकर साढ़े 12 रुपये कर दिया गया है, जबकि जनस्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले शहरी क्षेत्र में प्रति यूनिट 50 से 60 पैसे ही लिए जा रहे हैं। इससे रोषित सेक्टरवासियों की प्रदेश स्तर की कमेटी की बैठक 13 जुलाई होगी।
सेक्टर 19, 20 व 20 पार्ट-3 के एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रधान राजपाल सिंह, प्रधान अशोक बंसल, राम सिंह बैनीवाल आदि ने बताया कि सेक्टरों की पांच मुख्य मांगें हैं, इनको लेकर सेक्टरवासी एकजुट हैं। प्राधिकरण ने 10 रुपये से साढ़े 12 रुपये प्रति यूनिट पानी का बिल कर दिया, जो बेहद हैरान करने वाला है। एचएसवीपी सेक्टरवासियों को प्रताड़ित करने में लगा हुआ है। पेयजल सप्लाई मूलभूत सुविधा में आती है। इसके दाम में अचानक ढ़ाई रुपये की बढ़ोतरी करना सरासर गलत है।
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यह है पानी का स्ट्रक्चर
- 1 यूनिट पानी की कीमत : 12.50 रुपये
- 1 यूनिट में पानी : 1 हजार लीटर
- अनुमानित एक घर की आती हैं : 50 यूनिट
- अनुमानित मासिक खर्च : 625 रुपये
बॉक्स
यह है सेक्टरवासियों की मुख्य मांगें
- एन्हांसमेंट खत्म की जाए।
- चार मंजिला पार्किंग की पॉलिसी को खत्म किया जाए।
- पानी के बढ़े हुए बिलों को कम किया जाए।
- 30 वर्गगज के प्लाट की जगह 100 गज के प्लाट दिए जाए।
बॉक्स
अधिकारियों का तर्क
अधिकारियों के अनुसार जलघर, क्लोरिनेशन, सप्लाई के अतिरिक्त लीकेज दुरुस्त करने आदि पर खर्च आता है। सिंचाई विभाग व बिजली निगम को भी रुपये दिए जाते हैं। इसके चलते यह दाम बढ़ाए गए हैं।
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मुख्यालय स्तर पर पानी के दाम बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पहले 10 रुपये थे और अब साढ़े 12 रुपये प्रति एक हजार लीटर किया गया है। यूनिट के हिसाब से ही बिल लिया जाता है। इस बिल के बदले पेयजल सप्लाई को लेकर विभिन्न सुविधाएं दी जाती है। बलराज, जेई, एचएसवीपी
कोट्स
एक वक्त पानी की सप्लाई सालों से हो रही है। इसके बाद पानी के बिलों में इतनी बढ़ोतरी करना सरासर गलत है। सेक्टरों को जोन बनाकर पानी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एन्हांसमेंट को लेकर आज तक कुछ नहीं किया। चार मंजिला पार्किंग की पॉलिसी को खत्म किया जाए। 30 गज के प्लाट देने की पॉलिसी को पूर्व की तरह लागू किया जाए। इसको लेकर जल्द ही राज्य स्तरीय बैठक की जाएगी। - राजपाल, प्रधान, सेक्टर 20 पार्ट तीन।
