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Sirsa News: ग्रीन बेल्ट की हरियाली छीन रहे कब्जाधारी, अधिकारी सुंदरीकरण में जुटे
Wed, 15 Jan 2025 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 15 Jan 2025 11:26 PM IST
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डबवाली रोड में पास ग्रीन बेल्ट में किया जा रहा निर्माण कार्य। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। डबवाली रोड पर जमीन के रेट आसमान छू रहे है। ऐसे में कब्जाधारियों की नजर नगर परिषद की ग्रीन बेल्ट पर लगी है। ग्रीन बेल्ट में सुंदरीकरण को लेकर नगर परिषद प्रशासन की ओर से लाखों रुपये के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन कब्जा हटाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।
हाल ही डबवाली रोड के साथ लगती ग्रीन बेल्ट के सुंदरीकरण के लिए नगर परिषद ने 32 लाख रुपये के टेंडर लगाए हैं। इस जमीन पर पहले ही कब्जाधारियों ने कब्जा किया हुआ है। इसको लेकर कोई कार्रवाई अधिकारियों ने नहीं की है। यह पहला मामला नहीं है, जब इस प्रकार से नगर परिषद ने टेंडर लगाए हैं। इससे पूर्व भी डबवाली रोड पर 3500 गज की ग्रीन बेल्ट पर कब्जा होने के बाद भी 22 लाख रुपये का टेंडर लगाया गया था। इस टेंडर के तहत विकास कार्य तेजी से किया जा रहा है। हैरानी की बात है कि यहां से कब्जा नहीं हटाया जा रहा। अधिकारियों की अनदेखी के चलते निरंतर करोड़ों रुपये की सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं।
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एक ग्रीन बेल्ट 2500 और दूसरी 3500 गज में
डबवाली रोड पर जमीन की कीमत सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि नगर परिषद की ग्रीन बेल्ट पर लगातार कब्जे हो रहे थे। जिन दो ग्रीन बेल्ट पर मौजूदा समय में कब्जा किया गया है। उनकी कीमत 100 करोड़ के आस पास है। एक ग्रीन बेल्ट में करीब 2500 और दूसरी में 3500 गज जमीन है।
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17 जून को 30 लाख का लगाया था टेंडर
नगर परिषद की ओर से डबवाली रोड पर पेट्रोल पंप के पास कुछ दूरी पर बनी ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किया हुआ था। इसको लेकर 17 जून 2024 को 30 लाख 26 हजार का टेंडर लगाया था। इस टेंडर में ग्रीन बेल्ट में जिम, झूले और घास लगाने का प्रावधान किया था। यह टेंडर विवादों में आ गया। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद पुन: 22 लाख रुपये का टेंडर लगाया गया। इसमें चहारदीवारी व अन्य कार्य लिए गए। हैरानी की बात है कि इस दौरान भी नगर परिषद ने कब्जा हटाने की कवायद नहीं की। आज भी सरकारी तौर पर नियम विरुद्ध निर्माण कार्य जारी है।
निजी मालिक व राज्य नहीं कर सकता है ग्रीन बेल्ट पर निर्माण
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के अनुसार राज्य हो या कोई निजी मालिक ग्रीन बेल्ट के लिए आरक्षित भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण नहीं कर सकता है। सरकारी विभाग रास्ता तक ग्रीन बेल्ट के अंदर से नहीं दे सकता है।
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कोट्स
कब्जे वाली ग्रीन बेल्ट में विकास कार्य हो रहे हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ग्रीन बेल्ट का मौका निरीक्षण करने के बाद ही कार्रवाई को लेकर कुछ कह सकूंगा। - सुरेंद्र बैनीवाल। जिला नगर आयुक्त, नगर परिषद
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सिरसा। डबवाली रोड पर जमीन के रेट आसमान छू रहे है। ऐसे में कब्जाधारियों की नजर नगर परिषद की ग्रीन बेल्ट पर लगी है। ग्रीन बेल्ट में सुंदरीकरण को लेकर नगर परिषद प्रशासन की ओर से लाखों रुपये के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन कब्जा हटाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।
हाल ही डबवाली रोड के साथ लगती ग्रीन बेल्ट के सुंदरीकरण के लिए नगर परिषद ने 32 लाख रुपये के टेंडर लगाए हैं। इस जमीन पर पहले ही कब्जाधारियों ने कब्जा किया हुआ है। इसको लेकर कोई कार्रवाई अधिकारियों ने नहीं की है। यह पहला मामला नहीं है, जब इस प्रकार से नगर परिषद ने टेंडर लगाए हैं। इससे पूर्व भी डबवाली रोड पर 3500 गज की ग्रीन बेल्ट पर कब्जा होने के बाद भी 22 लाख रुपये का टेंडर लगाया गया था। इस टेंडर के तहत विकास कार्य तेजी से किया जा रहा है। हैरानी की बात है कि यहां से कब्जा नहीं हटाया जा रहा। अधिकारियों की अनदेखी के चलते निरंतर करोड़ों रुपये की सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं।
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एक ग्रीन बेल्ट 2500 और दूसरी 3500 गज में
डबवाली रोड पर जमीन की कीमत सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि नगर परिषद की ग्रीन बेल्ट पर लगातार कब्जे हो रहे थे। जिन दो ग्रीन बेल्ट पर मौजूदा समय में कब्जा किया गया है। उनकी कीमत 100 करोड़ के आस पास है। एक ग्रीन बेल्ट में करीब 2500 और दूसरी में 3500 गज जमीन है।
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17 जून को 30 लाख का लगाया था टेंडर
नगर परिषद की ओर से डबवाली रोड पर पेट्रोल पंप के पास कुछ दूरी पर बनी ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किया हुआ था। इसको लेकर 17 जून 2024 को 30 लाख 26 हजार का टेंडर लगाया था। इस टेंडर में ग्रीन बेल्ट में जिम, झूले और घास लगाने का प्रावधान किया था। यह टेंडर विवादों में आ गया। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद पुन: 22 लाख रुपये का टेंडर लगाया गया। इसमें चहारदीवारी व अन्य कार्य लिए गए। हैरानी की बात है कि इस दौरान भी नगर परिषद ने कब्जा हटाने की कवायद नहीं की। आज भी सरकारी तौर पर नियम विरुद्ध निर्माण कार्य जारी है।
निजी मालिक व राज्य नहीं कर सकता है ग्रीन बेल्ट पर निर्माण
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के अनुसार राज्य हो या कोई निजी मालिक ग्रीन बेल्ट के लिए आरक्षित भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण नहीं कर सकता है। सरकारी विभाग रास्ता तक ग्रीन बेल्ट के अंदर से नहीं दे सकता है।
कोट्स
कब्जे वाली ग्रीन बेल्ट में विकास कार्य हो रहे हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ग्रीन बेल्ट का मौका निरीक्षण करने के बाद ही कार्रवाई को लेकर कुछ कह सकूंगा। - सुरेंद्र बैनीवाल। जिला नगर आयुक्त, नगर परिषद
