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Sirsa News: ख्योंवाली में गली व धर्मशाला का मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा
Fri, 20 Nov 2026 11:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:05 PM IST
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- लोकायुक्त ने 27 नवंबर तक मांगी रिपोर्ट, मंडल आयुक्त ने डीसी को कार्रवाई के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। गांव ख्योंवाली में गली और अनुसूचित जाति धर्मशाला से जुड़े विवाद उच्च अधिकारियों तक पहुंच गए हैं। लोकायुक्त हरियाणा ने धर्मशाला से संबंधित मामले में 27 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी है। वहीं, गली पर अतिक्रमण की शिकायत पर हिसार मंडल आयुक्त ने डीसी सिरसा को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
धर्मशाला की जमीन पर कब्जे, उसके स्वरूप में बदलाव और आश्रम निर्माण को लेकर शिकायत की गई है। लोकायुक्त कार्यालय ने विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और डीजीपी हरियाणा से रिपोर्ट मांगी है।
गांव की खसरा नंबर 239 में दर्ज सरकारी गली पर अतिक्रमण की भी शिकायत हुई है। हिसार मंडल आयुक्त कार्यालय ने 19 नवंबर को डीसी सिरसा को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता के अनुसार, 20 फरवरी को राजस्व विभाग ने गली की निशानदेही की थी।
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इसमें 10 स्थानों पर अतिक्रमण दर्ज हुआ और संबंधित लोगों को नोटिस भी जारी किए गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कब्जे हटाने के बजाय कार्रवाई रिपोर्ट में औपचारिकता पूरी की जा रही है। 4 अगस्त को सिविल जज डबवाली की अदालत ने अंतरिम राहत देने से इन्कार किया था।
अदालत ने निशानदेही रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया अतिक्रमण का उल्लेख किया। 4 नवंबर को जवाब दाखिल न करने पर ग्राम पंचायत पर 500 रुपये की लागत लगाई गई।
शिकायतों पर पूर्व सरपंच के आरोप
पूर्व सरपंच रीना बिरट ने आरोप लगाया कि ब्लॉक ओढ़ां और तहसील कालांवाली स्तर पर शिकायतों की सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने सीएम विंडो पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण पर सवाल उठाए। रीना बिरट ने कहा कि कई मामलों में मौके पर समाधान किए बिना विभागीय रिपोर्ट अपलोड कर शिकायत बंद कर दी जाती है। उन्होंने शिकायतों की स्वतंत्र जांच और सीएम विंडो की कार्रवाई रिपोर्टों का लेखा-परीक्षा कराने की मांग की।
भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान की मांग
रीना बिरट ने 22 नवंबर को कालांवाली में नशे के खिलाफ मैराथन का जिक्र किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ऐसे ही जागरूकता अभियान की जरूरत बताई। उन्होंने ब्लॉक और तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार, सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच की मांग की। रीना बिरट ने विकास कार्यों में अनियमितताओं की जांच और जिला प्रशासन से पारदर्शी कार्रवाई की मांग की।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। गांव ख्योंवाली में गली और अनुसूचित जाति धर्मशाला से जुड़े विवाद उच्च अधिकारियों तक पहुंच गए हैं। लोकायुक्त हरियाणा ने धर्मशाला से संबंधित मामले में 27 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी है। वहीं, गली पर अतिक्रमण की शिकायत पर हिसार मंडल आयुक्त ने डीसी सिरसा को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
धर्मशाला की जमीन पर कब्जे, उसके स्वरूप में बदलाव और आश्रम निर्माण को लेकर शिकायत की गई है। लोकायुक्त कार्यालय ने विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और डीजीपी हरियाणा से रिपोर्ट मांगी है।
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गांव की खसरा नंबर 239 में दर्ज सरकारी गली पर अतिक्रमण की भी शिकायत हुई है। हिसार मंडल आयुक्त कार्यालय ने 19 नवंबर को डीसी सिरसा को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता के अनुसार, 20 फरवरी को राजस्व विभाग ने गली की निशानदेही की थी।
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इसमें 10 स्थानों पर अतिक्रमण दर्ज हुआ और संबंधित लोगों को नोटिस भी जारी किए गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कब्जे हटाने के बजाय कार्रवाई रिपोर्ट में औपचारिकता पूरी की जा रही है। 4 अगस्त को सिविल जज डबवाली की अदालत ने अंतरिम राहत देने से इन्कार किया था।
अदालत ने निशानदेही रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया अतिक्रमण का उल्लेख किया। 4 नवंबर को जवाब दाखिल न करने पर ग्राम पंचायत पर 500 रुपये की लागत लगाई गई।
शिकायतों पर पूर्व सरपंच के आरोप
पूर्व सरपंच रीना बिरट ने आरोप लगाया कि ब्लॉक ओढ़ां और तहसील कालांवाली स्तर पर शिकायतों की सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने सीएम विंडो पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण पर सवाल उठाए। रीना बिरट ने कहा कि कई मामलों में मौके पर समाधान किए बिना विभागीय रिपोर्ट अपलोड कर शिकायत बंद कर दी जाती है। उन्होंने शिकायतों की स्वतंत्र जांच और सीएम विंडो की कार्रवाई रिपोर्टों का लेखा-परीक्षा कराने की मांग की।
भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान की मांग
रीना बिरट ने 22 नवंबर को कालांवाली में नशे के खिलाफ मैराथन का जिक्र किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ऐसे ही जागरूकता अभियान की जरूरत बताई। उन्होंने ब्लॉक और तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार, सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच की मांग की। रीना बिरट ने विकास कार्यों में अनियमितताओं की जांच और जिला प्रशासन से पारदर्शी कार्रवाई की मांग की।
