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Sirsa News: कमेटी ने सुनी आपत्तियां, निवर्तमान पार्षद बोले - एससी वोटर की जनसंख्या घटाई, भाजपा नेता को दे रहे लाभ
Fri, 08 Sep 2023 11:04 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Fri, 08 Sep 2023 11:04 PM IST
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सिरसा। सीडीएलयू के विश्राम गृह में शहर की वार्डबंदी को लेकर दर्ज करवाई गईं 11 आपत्तियों की सुनवाई छह सदस्यीय कमेटी ने की। जिला नगर आयुक्त वीरेंद्र सिंह सहरावत कमेटी के चेयरमैन रहे। सभी आपत्तियां दर्ज करवाने वाले निवर्तमान पार्षदों व अन्य शहरवासियों को एक-एक कर कमेटी के समक्ष बुलाकर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद जिला नगर आयुक्त ने 24 घंटे में फाइनल कर सरकार को भेजने की बात कहीं।
वहीं दूसरी ओर एक निवर्तमान पार्षद ने कमेटी पर आरोप लगाए कि वरिष्ठ भाजपा नेता के बेटे को लाभ पहुंचाने के लिए वार्डबंदी में एससी वोटर के आंकड़े के साथ छेड़छाड़ की गई है। हैरानी की बात है कि एससी मतदान के साथ खड़े होने वाले लोग भी इस मामले में आगे नहीं आ रहे हैं। यदि वार्डबंदी के आंकड़ों को सही नहीं किया जाता है तो कोर्ट का सहारा लेने को लेकर आगामी रणनीति बनाएंगे। कमेटी में नगर परिषद ईओ संदीप मलिक, तहसीलदार विनती व डीटीपी, बीडीपीओ मौजूद रहे।
एक घंटे तक चली बैठक, ये पूछे गए सवाल
निवर्तमान पार्षद - परिवार पहचान पत्र का डाटा सही नहीं है। मौजूदा आंकड़े में आपके आंकड़े में 20 हजार जनसंख्या का फर्क है।
चेयरमैन - 24 अगस्त 2023 का अपडेट डाटा वार्डबंदी के लिए उठाया गया है। जो अधिकारिक तौर पर वेरीफाई है। आपका आंकड़ा सत्यापित है या नहीं । इसका हम दावा नहीं कर सकते।
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निवर्तमान पार्षद - एससी वोटर की संख्या में 12 साल में एक हजार बढ़ी है। जबकि आपके पूर्व सर्वे में 15 हजार की बढ़ोतरी हुई थी। यह आंकड़ा भी सही नहीं है।
चेयरमैन - हमने एससी वोटर का आंकड़ा सही लिया है।
ईओ ने कहा - आपने ही उस सर्वे को चैलेज किया हुआ है। अब आप उस आंकड़े को सत्यापित मान रहे हैं।
चेयरमैन - हम सरकार के आंकड़ों के हिसाब से चल रहे हैं। हमने उन्हीं के हिसाब से वार्डबंदी की है।
निवर्तमान पार्षद - संसेक्स के डाटा के अनुसार भी शहर की जनसंख्या ढाई लाख के आसपास है। आपने दो लाख 12 हजार दर्शाई है।
चेयरमेन - वार्डबंदी में संसेक्स का डाटा प्रयोग नहीं होता है। बूथ लेवल और परिवार पहचान पत्र का डाटा ही लिया जाता है।
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वार्डबंदी को लेकर आपत्ति दर्ज करवाने वाले निवर्तमान पार्षदों ने यह दिए तर्क
वार्डबंदी में कई कमियां हैं। साल 2011 के जनसंख्या के हिसाब से मौजूदा समय में जनसंख्या दर्शाई है, जिससे जनसंख्या का आंकड़ा ढाई लाख के आसपास पहुंचता है। वहीं वर्ष 2011 में एससी की जनसंख्या कुल 40 हजार दर्शाई गई थी, 12 साल बाद सिर्फ एक हजार वोटर की बढ़ोतरी करते हुए 41300 दिखाई है। हैरानी की बात यह है कि कुछ समय पहले ही 16 लाख रुपये खर्च कर परिषद ने सर्वे करवाया था जिसमें एससी जनसंख्या 56 हजार दिखाई गई थी। जबकि इस बार 8 गांवों को जोड़ा गया है। अब अधिकारी तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने परिवार पहचान पत्र का डाटा लिया है। अगर परिवार पहचान पत्र का डाटा लिया है तो भी 12 साल में एक हजार जनसंख्या बढ़ोतरी का आंकड़ा गलत है। वार्डबंदी की जनसंख्या के आंकड़ों की सही मायने में जांच होने की जरूरत है। अभी विचार विमर्श कर आगामी कदम उठाएंगे।
- विकास गुज्जर , निवर्तमान पार्षद
--
इस वार्डबंदी में सबसे ज्यादा छेड़खानी दलित वोट बैंक के साथ की गई है। सच्चाई यह है कि एक वरिष्ठ भाजपा नेता के बेटे को लाभ दिलाने के लिए यह सब किया गया है। हमारी सरकार से भी मांग है कि इस वार्डबंदी के आंकड़े की निष्पक्ष जांच करवाए।
-- विकास जैन, निवर्तमान पार्षद
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वार्डबंदी सही नहीं की गई है। वार्ड के कई बूथ व गलियां इधर से उधर कर दी गई है। जिससे वार्ड में विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित होगा। इतना ही नहीं, दो पार्षदों का एरिया होने के चलते विकास कार्य करवा संभव नहीं हो पाएगा।
-- बलवंत शैली , निवर्तमान पार्षद
-- --
सभी वार्ड की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ की गई है। अधिकारियों ने मनमानी की है। जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ेगा। वार्डबंदी को लेकर सरकार जनता को बरगलाने का काम कर रही है। यह वार्डबंदी सही नहीं है।
-- गाेपी चंद, निवर्तमान पार्षद
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हम बीसीए में आते हैं। सरकार ने बीसीए को आरक्षण दिया है। पहली बार चेयरमैन प्रतिनिधित्व करने का मौका भी इस वर्ग को मिलने की उम्मीद थी। लेकिन इस बार वार्डबंदी के चलते हमारा आरक्षण कम कर रहे है।
नीतू सोनी, निवर्तमान पार्षद
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हमारे पास 11 लोगों की आपत्तियां आई थी। सभी को एक-एक कर बुलाया गया और उनके पक्ष को सुना गया है। आगामी 24 घंटे में वार्डबंदी को फाइनल कर सरकार को भेजा दिया जाएगा।
वीरेंद्र सिंह सहरावत, जिला नगर आयुक्त
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वहीं दूसरी ओर एक निवर्तमान पार्षद ने कमेटी पर आरोप लगाए कि वरिष्ठ भाजपा नेता के बेटे को लाभ पहुंचाने के लिए वार्डबंदी में एससी वोटर के आंकड़े के साथ छेड़छाड़ की गई है। हैरानी की बात है कि एससी मतदान के साथ खड़े होने वाले लोग भी इस मामले में आगे नहीं आ रहे हैं। यदि वार्डबंदी के आंकड़ों को सही नहीं किया जाता है तो कोर्ट का सहारा लेने को लेकर आगामी रणनीति बनाएंगे। कमेटी में नगर परिषद ईओ संदीप मलिक, तहसीलदार विनती व डीटीपी, बीडीपीओ मौजूद रहे।
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एक घंटे तक चली बैठक, ये पूछे गए सवाल
निवर्तमान पार्षद - परिवार पहचान पत्र का डाटा सही नहीं है। मौजूदा आंकड़े में आपके आंकड़े में 20 हजार जनसंख्या का फर्क है।
चेयरमैन - 24 अगस्त 2023 का अपडेट डाटा वार्डबंदी के लिए उठाया गया है। जो अधिकारिक तौर पर वेरीफाई है। आपका आंकड़ा सत्यापित है या नहीं । इसका हम दावा नहीं कर सकते।
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निवर्तमान पार्षद - एससी वोटर की संख्या में 12 साल में एक हजार बढ़ी है। जबकि आपके पूर्व सर्वे में 15 हजार की बढ़ोतरी हुई थी। यह आंकड़ा भी सही नहीं है।
चेयरमैन - हमने एससी वोटर का आंकड़ा सही लिया है।
ईओ ने कहा - आपने ही उस सर्वे को चैलेज किया हुआ है। अब आप उस आंकड़े को सत्यापित मान रहे हैं।
चेयरमैन - हम सरकार के आंकड़ों के हिसाब से चल रहे हैं। हमने उन्हीं के हिसाब से वार्डबंदी की है।
निवर्तमान पार्षद - संसेक्स के डाटा के अनुसार भी शहर की जनसंख्या ढाई लाख के आसपास है। आपने दो लाख 12 हजार दर्शाई है।
चेयरमेन - वार्डबंदी में संसेक्स का डाटा प्रयोग नहीं होता है। बूथ लेवल और परिवार पहचान पत्र का डाटा ही लिया जाता है।
वार्डबंदी को लेकर आपत्ति दर्ज करवाने वाले निवर्तमान पार्षदों ने यह दिए तर्क
वार्डबंदी में कई कमियां हैं। साल 2011 के जनसंख्या के हिसाब से मौजूदा समय में जनसंख्या दर्शाई है, जिससे जनसंख्या का आंकड़ा ढाई लाख के आसपास पहुंचता है। वहीं वर्ष 2011 में एससी की जनसंख्या कुल 40 हजार दर्शाई गई थी, 12 साल बाद सिर्फ एक हजार वोटर की बढ़ोतरी करते हुए 41300 दिखाई है। हैरानी की बात यह है कि कुछ समय पहले ही 16 लाख रुपये खर्च कर परिषद ने सर्वे करवाया था जिसमें एससी जनसंख्या 56 हजार दिखाई गई थी। जबकि इस बार 8 गांवों को जोड़ा गया है। अब अधिकारी तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने परिवार पहचान पत्र का डाटा लिया है। अगर परिवार पहचान पत्र का डाटा लिया है तो भी 12 साल में एक हजार जनसंख्या बढ़ोतरी का आंकड़ा गलत है। वार्डबंदी की जनसंख्या के आंकड़ों की सही मायने में जांच होने की जरूरत है। अभी विचार विमर्श कर आगामी कदम उठाएंगे।
- विकास गुज्जर , निवर्तमान पार्षद
इस वार्डबंदी में सबसे ज्यादा छेड़खानी दलित वोट बैंक के साथ की गई है। सच्चाई यह है कि एक वरिष्ठ भाजपा नेता के बेटे को लाभ दिलाने के लिए यह सब किया गया है। हमारी सरकार से भी मांग है कि इस वार्डबंदी के आंकड़े की निष्पक्ष जांच करवाए।
वार्डबंदी सही नहीं की गई है। वार्ड के कई बूथ व गलियां इधर से उधर कर दी गई है। जिससे वार्ड में विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित होगा। इतना ही नहीं, दो पार्षदों का एरिया होने के चलते विकास कार्य करवा संभव नहीं हो पाएगा।
सभी वार्ड की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ की गई है। अधिकारियों ने मनमानी की है। जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ेगा। वार्डबंदी को लेकर सरकार जनता को बरगलाने का काम कर रही है। यह वार्डबंदी सही नहीं है।
हम बीसीए में आते हैं। सरकार ने बीसीए को आरक्षण दिया है। पहली बार चेयरमैन प्रतिनिधित्व करने का मौका भी इस वर्ग को मिलने की उम्मीद थी। लेकिन इस बार वार्डबंदी के चलते हमारा आरक्षण कम कर रहे है।
नीतू सोनी, निवर्तमान पार्षद
हमारे पास 11 लोगों की आपत्तियां आई थी। सभी को एक-एक कर बुलाया गया और उनके पक्ष को सुना गया है। आगामी 24 घंटे में वार्डबंदी को फाइनल कर सरकार को भेजा दिया जाएगा।
वीरेंद्र सिंह सहरावत, जिला नगर आयुक्त
