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Sirsa News: पंचायत समिति के विकास कार्यों में अनियमितताओं का आरोप, निदेशक तक पहुंचा मामला
Thu, 19 Nov 2026 11:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:35 PM IST
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- उपाध्यक्ष व समिति सदस्य ने उपायुक्त के 10 नवंबर के आदेश को रद्द करने की उठाई मांग
- कार्यवाही रजिस्टर में फर्जी प्रविष्टियों, धारा 66 के उल्लंघन और शेड निर्माण में घटिया सामग्री लगाने के आरोप
- वरिष्ठ आईएएस अधिकारी या विजिलेंस टीम से निष्पक्ष जांच करवाने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
चौपटा। पंचायत समिति नाथूसरी चौपटा में विकास कार्यों और कार्रवाई रजिस्टर में कथित अनियमितताओं का मामला अब विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया है। पंचायत समिति के उपाध्यक्ष मांगेराम और सदस्य रामनिवास ने विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा के निदेशक को शिकायत भेजी है।
उन्होंने उपायुक्त सिरसा के 10 नवंबर के आदेश को रद करने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने पूरे मामले की जांच किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी या मुख्यालय स्तर की विशेष विजिलेंस टीम से करवाने की मांग उठाई है।
शिकायत में पंचायत समिति अध्यक्ष सूरजभान और संबंधित अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप है। उन पर कार्यकारिणी या समिति की पूर्व स्वीकृति के बिना विकास कार्य करवाने का आरोप लगाया गया है।
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साथ ही कार्रवाई रजिस्टर में बाद में फर्जी प्रविष्टियां दर्ज करने की आशंका जताई गई है। सरकारी अभिलेखों से छेड़छाड़ और सरकारी धन के दुरुपयोग की भी आशंका व्यक्त की गई है।
शिकायतकर्ताओं के अनुसार, यह मामला पहले भी उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया था। बाद में यह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचा था। सिविल रिट याचिका में 27 मई को अदालत ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के निर्देश दिए थे।
आरोप है कि इसके बावजूद जांच निर्धारित समय में पूरी नहीं हुई। उपलब्ध साक्ष्यों को भी उचित महत्व नहीं दिया गया।
बैठकों और रजिस्टर की प्रविष्टियों पर आरोप
शिकायत में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 66 का उल्लंघन बताया गया है। इस धारा के अनुसार, पंचायत समिति की वर्ष में कम से कम छह बैठकें अनिवार्य हैं। आरोप है कि निर्धारित बैठकों के आयोजन के बिना ही कार्रवाई रजिस्टर में प्रविष्टियां दर्ज की गईं। तत्कालीन एसडीएम ऐलनाबाद की 29 अगस्त 2025 और 13 मार्च 2026 की जांच रिपोर्ट में भी रजिस्टर की लिखावट और स्याही में अंतर सामने आने का दावा किया गया है। आरएफएसएल हिसार की 12 अक्तूबर 2026 की रिपोर्ट में स्याही की उम्र की जांच नहीं हो पाने पर सवाल उठाए गए हैं।
शेड निर्माण की गुणवत्ता और अन्य मांगें
शिकायतकर्ताओं ने पंचायत समिति के कोष से बनाए गए शेड में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लोहे और इस्पात की मोटाई, वजन तथा निर्माण सामग्री की मात्रा निर्धारित मानकों से कम थी। स्वतंत्र तकनीकी जांच या सामग्री का वजन करवाए बिना ही स्थानीय जांच कमेटी ने निर्माण कार्य को सही ठहरा दिया। उन्होंने उन अधिकारियों की टीम से जांच करवाने को निष्पक्षता के विरुद्ध बताया, जिनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। शिकायत में उपायुक्त का आदेश रद करने, वरिष्ठ अधिकारी या विजिलेंस टीम से पुनर्जांच करवाने, शेड सहित अन्य विकास कार्यों की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने, जांच पूरी होने तक लंबित भुगतानों पर रोक लगाने और पंचायत समिति अध्यक्ष की वित्तीय शक्तियां निलंबित करने की मांग की गई है। फिलहाल आरोपों पर संबंधित अधिकारियों और पंचायत समिति अध्यक्ष का पक्ष सामने नहीं आया है।
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- कार्यवाही रजिस्टर में फर्जी प्रविष्टियों, धारा 66 के उल्लंघन और शेड निर्माण में घटिया सामग्री लगाने के आरोप
- वरिष्ठ आईएएस अधिकारी या विजिलेंस टीम से निष्पक्ष जांच करवाने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
चौपटा। पंचायत समिति नाथूसरी चौपटा में विकास कार्यों और कार्रवाई रजिस्टर में कथित अनियमितताओं का मामला अब विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया है। पंचायत समिति के उपाध्यक्ष मांगेराम और सदस्य रामनिवास ने विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा के निदेशक को शिकायत भेजी है।
उन्होंने उपायुक्त सिरसा के 10 नवंबर के आदेश को रद करने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने पूरे मामले की जांच किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी या मुख्यालय स्तर की विशेष विजिलेंस टीम से करवाने की मांग उठाई है।
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शिकायत में पंचायत समिति अध्यक्ष सूरजभान और संबंधित अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप है। उन पर कार्यकारिणी या समिति की पूर्व स्वीकृति के बिना विकास कार्य करवाने का आरोप लगाया गया है।
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साथ ही कार्रवाई रजिस्टर में बाद में फर्जी प्रविष्टियां दर्ज करने की आशंका जताई गई है। सरकारी अभिलेखों से छेड़छाड़ और सरकारी धन के दुरुपयोग की भी आशंका व्यक्त की गई है।
शिकायतकर्ताओं के अनुसार, यह मामला पहले भी उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया था। बाद में यह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचा था। सिविल रिट याचिका में 27 मई को अदालत ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के निर्देश दिए थे।
आरोप है कि इसके बावजूद जांच निर्धारित समय में पूरी नहीं हुई। उपलब्ध साक्ष्यों को भी उचित महत्व नहीं दिया गया।
बैठकों और रजिस्टर की प्रविष्टियों पर आरोप
शिकायत में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 66 का उल्लंघन बताया गया है। इस धारा के अनुसार, पंचायत समिति की वर्ष में कम से कम छह बैठकें अनिवार्य हैं। आरोप है कि निर्धारित बैठकों के आयोजन के बिना ही कार्रवाई रजिस्टर में प्रविष्टियां दर्ज की गईं। तत्कालीन एसडीएम ऐलनाबाद की 29 अगस्त 2025 और 13 मार्च 2026 की जांच रिपोर्ट में भी रजिस्टर की लिखावट और स्याही में अंतर सामने आने का दावा किया गया है। आरएफएसएल हिसार की 12 अक्तूबर 2026 की रिपोर्ट में स्याही की उम्र की जांच नहीं हो पाने पर सवाल उठाए गए हैं।
शेड निर्माण की गुणवत्ता और अन्य मांगें
शिकायतकर्ताओं ने पंचायत समिति के कोष से बनाए गए शेड में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लोहे और इस्पात की मोटाई, वजन तथा निर्माण सामग्री की मात्रा निर्धारित मानकों से कम थी। स्वतंत्र तकनीकी जांच या सामग्री का वजन करवाए बिना ही स्थानीय जांच कमेटी ने निर्माण कार्य को सही ठहरा दिया। उन्होंने उन अधिकारियों की टीम से जांच करवाने को निष्पक्षता के विरुद्ध बताया, जिनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। शिकायत में उपायुक्त का आदेश रद करने, वरिष्ठ अधिकारी या विजिलेंस टीम से पुनर्जांच करवाने, शेड सहित अन्य विकास कार्यों की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने, जांच पूरी होने तक लंबित भुगतानों पर रोक लगाने और पंचायत समिति अध्यक्ष की वित्तीय शक्तियां निलंबित करने की मांग की गई है। फिलहाल आरोपों पर संबंधित अधिकारियों और पंचायत समिति अध्यक्ष का पक्ष सामने नहीं आया है।
