ऑटो मार्केट के 1250 दुकानदारों को नगर परिषद भेजेगी सुनवाई नोटिस

सिरसा। शहर की विवादास्पद ऑटो मार्केट के दुकानदारों को अब नगरपरिषद हियरिंग के नोटिस भेजेगी। यह फैसला जनवरी महीने में फाइनेंस कमिश्नर की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई बैठक में लिया गया। बता दें कि शहर में ऑटो मार्केट के कई मामले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं।
सिरसा नगरपरिषद ने ऑटो मार्केट के 1250 से ज्यादा दुकानदारों को हियरिंग नोटिस भेजने का फैसला लिया है। इसके लिए एडीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। हालांकि एडीसी कार्यालय ने हियरिंग करने की प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी करने का पत्र जारी किया है। लेकिन लोकसभा चुनावों के चलते प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होने के संभावना के चलते नगरपरिषद ने एडीसी कार्यालय को हियरिंग की प्रक्रिया 90 दिनों में पूरी करने के लिए पत्र लिखा है। जनवरी महीने में फाइनेंस कमिश्नर ने स्थानीय शहरी निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में बैठक की थी। जिसमें यह फैसला लिया गया कि सभी दुकानदारों को हियरिंग नोटिस भेजे जाएं, ताकि उनका रिकार्ड चेक किया जा सके।
बता दें कि शहर में 1987 में स्थापित की गई ऑटो मार्किट में दुकानों के आवंटन में कई घपले हुए हैं। 1994 में 289 दुकानों को नीलामी से बेचा जाना था, लेकिन बिना नीलामी ही दुकानें अधिकारियों ने अपने चहेतों को अलॉट कर दीं। इसके बाद 1997 में पार्किंग वाली जगहों में 241 प्लाट काट दिए गए। ये दुकानें बिना नक्शा पास किए ही बेच दी गईं।

2012 से रजिस्ट्री और ट्रांसफार्मर पर भी प्रतिबंध
2012 से प्रशासन ने आटो मार्किट की दुकानों की रजिस्ट्री और ट्रांसफर्र पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। हियरिंग में नगरपरिषद यह चैक करेगी कि किस दुकानदार कोकब दुकान अलॉट हुई और उसने किसी को आगे दुकान ट्रांसफर्र कब की है। जो लोग मौजूदा समय में आटो मार्किट में दुकानों पर मालिकाना हक जता रहे हैं उनके पास रजिस्ट्री है भी या नहीं।

तीन अधिकारियों को ही चैक हो गई है सजा
आटो मार्किट की गड़बडिय़ों में नगरपरिषद के तत्कालीन ईओ नेकी राम, सतपाल चावला, एडमिनिस्ट्रेटर बीबी कौशिक को पिछले महीने जिला अदालत ने तीन तीन साल की सजा सुनाई है। हालांकि इन्हें जमानत भी मिल गई है।

210 दुकानें लीज मनी से करवाई जाएगी तैयार
नगरपरिषद ऑटो मार्केट में खाली पड़ी जगहों पर 210 नई दुकानों का निर्माण करवाएगा। यह प्रस्ताव हाउस में भी पास हो चुका है। लेकिन इन दुकानों के लिए नगरपरिषद नॉन रिफंडेबल लीज मनी से स्ट्रक्चर तैयार करेगी।

हमें 45 दिनों में हियरिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए पत्र आया है। लेकिन हमने इसके लिए 90 दिनों की डिमांड की है और पत्र भेजे दिया गया है।
- अमन ढांडा, ईओ, नगरपरिषद सिरसा।