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Sirsa News: जिले की 24 अदालतों में 56 हजार से ज्यादा केस लंबित

Sat, 26 Sep 2026 11:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 26 Sep 2026 11:37 PM IST
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56 thousand cases pending in 24 courts
5 माह में लंबित मामलों में करीब 5 हजार की हुई बढ़ोतरी, इनमें 206 पांच वर्ष से ज्यादा पुराने
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मादक पदार्थ तस्करी के केसों की संख्या 4 हजार पार, अदालतों की संख्या बनाने की हो रही है मांग








फोटो








संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। जिले की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 56 हजार से अधिक हो गई है। इनमें 40 हजार 524 आपराधिक और 15 हजार 794 सिविल केस शामिल हैं। अप्रैल 2026 में यह संख्या करीब 51 हजार थी जो पांच माह में लगभग पांच हजार बढ़ गई है।
अदालतों पर बढ़ता यह बोझ न्यायिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। लंबित आपराधिक मामलों में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े मामले सबसे अधिक हैं। जिले में ऐसे 4 हजार 430 मामले लंबित हैं। इनकी सुनवाई के लिए फिलहाल एक ही स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत है।
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अधिवक्ताओं के अनुसार, इन मामलों के लिए कम से कम पांच से छह स्पेशल कोर्ट की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, चेक बाउंस के 7 हजार 840 मामले भी अदालतों में लंबित हैं। जिले की अदालतों में कुल 24 न्यायाधीश कार्यरत हैं। लंबित मामलों की संख्या की तुलना में अदालतों की संख्या सीमित है। इस कारण पुराने मामलों के निपटारे में भी समय लग रहा है।
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पुराने मामलों का बोझ
आंकड़ों के अनुसार, जिले की अदालतों में कई मामले लंबे समय से सुनवाई के अधीन हैं। चार मामले 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं। वहीं सात मामले 15 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। 10 वर्ष से अधिक पुराने 47 मामले और पांच वर्ष से अधिक पुराने 148 मामलों का निपटारा अभी तक नहीं हो पाया है।


नई अदालतों की आवश्यकता
सिरसा बार एसोसिएशन के पूर्व उपप्रधान अधिवक्ता केवल कंबोज ने अदालतों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए जिला मुख्यालय पर अदालतों की संख्या बढ़ाना जरूरी है। विशेषकर मादक पदार्थ तस्करी और चेक बाउंस के मामलों के लिए करीब पांच नई अदालतें स्थापित की जानी चाहिए। इससे लंबित मामलों का जल्द निपटारा संभव हो सकेगा।
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