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उपायुक्त को बार रूम के विस्तारीकरण के दिए निर्देश

Thu, 01 Nov 2018 12:04 AM IST
Updated Thu, 01 Nov 2018 12:04 AM IST
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उपायुक्त को बार रूम के विस्तारीकरण के दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
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सिरसा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने सत्ता को जनसेवा बनाकर प्रदेश में एक नई राजनीतिक संस्कृति सृजित की है। व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से 350 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन कर सामान्य व्यक्ति की सरकारी कार्यालयों में बार-बार चक्कर काटने की समस्या का समाधान कर दिशा ठीक की है। जनता की भलाई को गरीब व दुखी व्यक्ति को न्याय व उनका सुखी जीवन बनाने के लिए वकीलों को भी मन भावना से कार्य करना चाहिए।

मुख्यमंत्री सिरसा बार एसोसिएशन द्वारा स्थानीय बार कांपलेक्स में आयोजित एक कार्यक्रम में अधिवक्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि न्याय पालिका की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्यपालिका कानून व नीति बनाता है, परंतु प्रशासन के माध्यम से न्यायालय इनके क्रियान्वयन में संविधान की मर्यादाओं के तहत अपने निर्णय देते हैं। कई मामलों में कानून साइलेंट होने के बावजूद भी कोर्टों द्वारा प्राकृतिक निर्णय दिए जाते हैं, जो केस पर निर्भर होते हैं। उन्होंने कहा कि वे हर जिला बार एसोसिएशन में जा रहे हैं और वकीलों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान कर रहे हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने मुख्यमंत्री का समारोह में पहुंचने के लिए उनका आभार व्यक्त किया और बार एसोसिएशन की समस्याओं का एक मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर बार रूम हाल का विस्तारीकरण के लिए उपायुक्त को तत्काल आदेश दिए। इसी प्रकार उन्होंने ई-लाईब्रेरी के लिए दो लाख रुपये, पार्किंग स्थल पक्का करने, न्यायिक परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने, विश्वविद्यालय की डिस्पेंसरी में चिकित्सा सुविधा बार कांउसिल के सदस्यों के लिए उपलब्ध करवाने या कोई अन्य व्यवस्था करने की भी घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने स्वैच्छिक कोष से 21 लाख रुपये का अनुदान बार एसोसिएशन को देने की घोषणा की। इस अवसर पर हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन जगदीश चौपड़ा, बार एसोसिएशन के उप प्रधान लक्की दुग्गल, महासचिव गणेश सेठी, संयुक्त सचिव वंदना मोंगा, बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य एवं मुख्यमंत्री के पूर्व सहयोगी ओमप्रकाश बंसल, पूर्व मंत्री एवं बार काउंसिल के सदस्य जगदीश नेहरा, उपभोक्ता अदालत के चेयरमैन रोशनलाल आहुजा, पूर्व प्रधान बार एसोसिएशन रमेश मेहता, अधिवक्ता कंवलजीत सिंह चहल, उपस्थित थे।
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