आज और कल नहीं होगी तहसील में रजिस्ट्री, पटवारी भी नहीं करेंगे नए काम

प्रदेश सरकार लंबे समय से तहसीलों के कामकाज को सुधारने के लिए कदम उठा रही है। न केवल ऑनलाइन रजिस्ट्री की जा चुकी है, बल्कि समय-समय पर भ्रष्टाचार व अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई भी हुई है। हरियाणा रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन का कहना है कि हर रोज नए-नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इससे आम लोगों और अधिकारियों के बीच असमंजस की स्थिति बन रही है। अलग-अलग जिलों में डीटीपी अलग-अलग नियम लागू कर रहे हैं।
एसोसिएशन की कुछ मुख्य मांगें
सामान्य प्रशासन के कामों का पड़ रहा बोझ
: मेरी फसल मेरा ब्योरा।
कोविड टीकाकरण।
सीएम विंडो पर बीडीपीओ द्वारा एडिशनल मार्किंग में बिना कागजात पूरे किए निशानदेही के लिए भेजना और बिना 45 दिन का समय दिए राजस्व विभाग पर दायित्व डालना। सीएम विंडो पर सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, जिसे राजस्व विभाग को ही देखना पड़ रहा है।
पराली ना जलने देने में ड्यूटी और चालान काटने में ड्यूटी।
अवैध कब्जों को हटाने के लिए राजस्व अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर ड्यूटी।
राजस्व अधिकारी कोर्ट आदेशों, उपायुक्त न्यायालय, अतिरिक्त उपायुक्त न्यायालय व उप मंडल अधिकारी (नागरिक) न्यायालय के आदेशों के तहत व सरफेसी एक्ट की धारा 14 के तहत, एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर ड्यूटी। इसके अलावा अन्य कई मांगें हैं।
सरकार को 36 बिंदुओं पर मांगपत्र भेजा गया है। सरकार राजस्व विभाग के अधिकारियों की दिक्कतों को व्यावहारिक तौर पर समझे और उनका समाधान करे। मांगों को पूरी करवाने के लिए हरियाणा रेवेन्यू एसोसिएशन ने राजस्व विभाग के अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे सोमवार व मंगलवार को सामूहिक अवकाश पर रहें।
मनोज अहलावत, तहसीलदार सोनीपत व प्रधान हरियाणा राजस्व ऑफिसर एसोसिएशन
दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा राजस्व ऑफिसर एसोसिएशन के निर्णय का समर्थन करती है। समर्थन में दो दिन पटवारखानों में नए काम नहीं होंगे। पटवारी व कानूनगो को पुराने कार्य ही निपटाने का आह्वान किया गया है। जयबीर चहल, प्रधान दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन