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रोहतक: काउंटर नंबर-4 को अंतरराज्यीय बनाए रखने का आदेश निरस्त होने पर कर्मचारियों में गुस्सा, किया चक्का जाम
Sun, 13 Sep 2026 06:16 PM IST
मयूर शर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Published by: मयूर शर्मा
Updated Sun, 13 Sep 2026 06:16 PM IST
सार
रोहतक बस स्टैंड पर काउंटर नंबर-4 को अंतरराज्यीय बनाए रखने का आदेश निरस्त होने पर कर्मचारियों में नाराजगी दिखाई दी और उन्होंने रविवार को रोडवेज का चक्का जाम कर दिया। कर्मचारियों की ओर से चक्का जाम किए जाने से बस डिपो में सन्नाटा पसरा रहा।
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रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम कर किया प्रदर्शन
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
रोहतक बस स्टैंड पर काउंटर नंबर-4 को अंतरराज्यीय बनाए रखने का आदेश निरस्त होने पर कर्मचारियों में नाराजगी दिखाई दी और उन्होंने रविवार को रोडवेज का चक्का जाम कर दिया। कर्मचारियों की ओर से चक्का जाम किए जाने से बस डिपो में सन्नाटा पसरा रहा। एक भी काउंटर पर सरकारी या निजी बस दिखाई नहीं दी। वहीं दूसरी ओर निजी बस संचालकों को इसका खूब फायदा हुआ। बस अड्डे के बाहर से ही निजी बसों का संचालन हुआ। अंदर यात्रियों की भीड़ होने के बाद लोगों को निजी बसों की छत्त पर बैठकर सफर करना पड़ा। डिपो बंद होने से यात्रियों को काफी असुविधा हुई।
दरअसल, रोडवेज कर्मचारी काउंटर नबर-4 को अंतरराज्यीय मार्गों के लिए बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। काउंटर नंबर-4 से जयपुर, अजमेर, कोटा और बालाजी के लिए बसें जाती हैं जबकि 5 से झज्जर के लिए निजी बसें संचालित होती हैं। जिला परिवहन अधिकारी ने 24 जुलाई 2024 को दोनों को एक करने के आदेश दिए थे। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि ऐसा करने से यात्रियों को असुविधा होगी और साथ ही रोडवेज को आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।
9 सितंबर को परिवहन विभाग और हरियाणा रोडवेज डिपो के अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। उसी दिन परिवहन आयुक्त ने जुलाई 2024 के आदेश को निरस्त कर दिया था। आज उस आदेश को निरस्त करने का आदेश वापिस ले लिया गया।
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दरअसल, रोडवेज कर्मचारी काउंटर नबर-4 को अंतरराज्यीय मार्गों के लिए बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। काउंटर नंबर-4 से जयपुर, अजमेर, कोटा और बालाजी के लिए बसें जाती हैं जबकि 5 से झज्जर के लिए निजी बसें संचालित होती हैं। जिला परिवहन अधिकारी ने 24 जुलाई 2024 को दोनों को एक करने के आदेश दिए थे। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि ऐसा करने से यात्रियों को असुविधा होगी और साथ ही रोडवेज को आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।
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9 सितंबर को परिवहन विभाग और हरियाणा रोडवेज डिपो के अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। उसी दिन परिवहन आयुक्त ने जुलाई 2024 के आदेश को निरस्त कर दिया था। आज उस आदेश को निरस्त करने का आदेश वापिस ले लिया गया।
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