समायोजन के विरोध में छात्राओं ने जड़ा स्कूल पर ताला

वीरवार सुबह लाहली गांव में स्थित राजकीय कन्या मिडिल स्कूल की छात्राओं, अभिभावकों व ग्रामीणों ने आठ बजे स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। तीन घंटे तक सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए मौके पर डीईईओ दिलजीत सिंह और बीईओ कलानौर सुशील भारती पहुंचे। छात्राओं व ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। इसमें सामाजिक विज्ञान, ड्राइंग, गणित, संस्कृत, जीव विज्ञान, इतिहास के पद खाली पड़े हैं। स्कूल में पहली से आठवीं कक्षा तक 178 छात्राएं पढ़ रही हैं। ग्रामीण मंजीत ने बताया कि विभाग शिक्षकों की नियुक्ति न कर स्कूल को बंद करने पर तुला हुआ है। विद्यार्थी अपनी पसंद के राजकीय स्कूल में पढ़ेंगे। अगर सोमवार तक विभाग स्कूल के समायोजन के आदेशों को वापस नहीं लेता है तो ग्रामीण रोहतक भिवानी रोड को जाम करेंगे। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर कलानौर थाना प्रभारी रमेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा।
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वर्जन -
लाहली स्कूल की छात्राओं और ग्रामीणों ने वीरवार को प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का मानना है कि स्कूल का समायोजन किया गया है लेकिन अध्यापकों की कमी को लेकर यह कदम उठाया गया है। फिलहाल ग्रामीणों ने लिखित में मांग पत्र सौंपा है। मांगपत्र को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बाद आश्वासन दिया गया है कि जल्दी समस्या का समाधान किया जाएगा।
- सुशील भारती, बीईओ कलानौर
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वर्जन -
लाहली गांव में दो राजकीय स्कूल हैं। मिडिल स्कूल में छठी से 8वीं कक्षा के एमआईएस पर 87 छात्राओं के दाखिले हैं और स्कूल में पांच शिक्षक कार्यरत हैं। वहीं गांव के ही सीनियर सेकेंडरी राजकीय स्कूल में कक्षा छह से आठ में 53 विद्यार्थी हैं और मात्र एक शिक्षक कार्यरत है। सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारु रूप से कराने के लिए दोनों स्कूलों को समायोजित करने का कदम उठाया है। दोनों स्कूल एक परिसर में समायोजित करने पर एक विज्ञान के शिक्षक की कमी रहती है। इसकी व्यवस्था जल्द ही कर दी जाएगी।
- दिलजीत सिंह, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
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शिक्षा निदेशालय ने जिले के चार स्कूलों धामड़, लाहली, भैणी सुरजन व निगाना के लड़कियों के मिडिल स्कूलों को एक किलोमीटर के दायरे मेें स्थित ज्यादा संख्या वाले अन्य राजकीय स्कूलों में समायोजित करने का निर्णय लिया है। इससे न केवल शिक्षकों की कमी दूर होगी, बल्कि छात्राओं की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी।
विरेंद्र मलिक, जिला शिक्षा अधिकारी