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Rohtak News: ग्रैप-4 में निर्माण कार्य बंद, मजदूरों को नहीं मिला निर्वाह भत्ता
Thu, 25 Dec 2025 02:08 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Thu, 25 Dec 2025 02:08 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। दिल्ली-एनसीआर के जिलों में 13 दिसंबर से लागू ग्रैप-4 के तहत सभी निर्माण और संबद्ध कार्य पूरी तरह बंद हैं। इस कारण हजारों दिहाड़ी निर्माण मजदूरों की आजीविका पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। काम बंद होने से मजदूर परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं।
हरियाणा भवन व अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अब तक मजदूरों को कोई निर्वाह भत्ता प्रदान नहीं कर पाया है। यह मुद्दा भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा रोहतक ब्लॉक कमेटी की बैठक में प्रमुखता से उठा। इसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रधान सुरेश यादव ने की।
यूनियन नेताओं ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 से स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि ग्रैप के चलते निर्माण कार्य बंद होने पर मजदूरों को अनिवार्य रूप से निर्वाह भत्ता दिया जाए जिसे मार्च में फिर दोहराया गया था। इसके बावजूद सरकार और बोर्ड जानबूझकर देरी कर रहे हैंं।
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यूनियन ने मांग की कि दिसंबर के वर्तमान चरण के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम मजदूरी के बराबर भत्ता डीबीटी के माध्यम से तुरंत जारी किया जाए और बंद की गई बोर्ड वेबसाइट तत्काल बहाल की जाए। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र राहत नहीं मिली तो यूनियन प्रदेशव्यापी आंदोलन को तेज करने के लिए बाध्य होगी।
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रोहतक। दिल्ली-एनसीआर के जिलों में 13 दिसंबर से लागू ग्रैप-4 के तहत सभी निर्माण और संबद्ध कार्य पूरी तरह बंद हैं। इस कारण हजारों दिहाड़ी निर्माण मजदूरों की आजीविका पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। काम बंद होने से मजदूर परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं।
हरियाणा भवन व अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अब तक मजदूरों को कोई निर्वाह भत्ता प्रदान नहीं कर पाया है। यह मुद्दा भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा रोहतक ब्लॉक कमेटी की बैठक में प्रमुखता से उठा। इसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रधान सुरेश यादव ने की।
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यूनियन नेताओं ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 से स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि ग्रैप के चलते निर्माण कार्य बंद होने पर मजदूरों को अनिवार्य रूप से निर्वाह भत्ता दिया जाए जिसे मार्च में फिर दोहराया गया था। इसके बावजूद सरकार और बोर्ड जानबूझकर देरी कर रहे हैंं।
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यूनियन ने मांग की कि दिसंबर के वर्तमान चरण के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम मजदूरी के बराबर भत्ता डीबीटी के माध्यम से तुरंत जारी किया जाए और बंद की गई बोर्ड वेबसाइट तत्काल बहाल की जाए। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र राहत नहीं मिली तो यूनियन प्रदेशव्यापी आंदोलन को तेज करने के लिए बाध्य होगी।