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जब तक जिंदा हूं लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर नहीं होने दूंगा शिफ्ट : भूपेंद्र हुड्डा
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रोहतक। जब तक जिंदा हूं, जिले का लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर शहर से बाहर शिफ्ट नहीं होने देंगे। सरकार ने अगर ऐसा कोई फैसला लिया है तो उसे तुरंत वापस ले। क्योंकि, इस वक्त इन दोनों परिसरों की लोकेशन बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से नाम मात्र की दूरी पर है। आम लोग आसानी से यहां तक पहुंच सकते हैं। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वे शनिवार को डी-पार्क स्थित निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में लोगों की सुविधा के लिए डीसी आवास, एसपी आवास, मॉडल स्कूल, तहसील, पुलिस लाइन, कैनाल रेस्ट हाउस, कंज्यूमर फोरम, डाकखाना, बैंक व इनकम टैक्स ऑफिस को आसपास बनवाया गया था। लोगों को अलग-अलग सरकारी कामों के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े। नए परिसर स्थापित करने और उनका विस्तार करने पर कांग्रेस कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे। अब मौजूदा सरकार ने लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर को यहां से शिफ्ट किया तो न सिर्फ वकीलों, कोर्ट में काम करने वाले मुंशी और कर्मचारियों को बल्कि अलग-अलग कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों में आने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार कुछ करना चाहती है तो नये उद्योग लगाये, ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। सरकार जनहित में कोई फैसला लेना चाहती है तो कांग्रेस सरकार की तर्ज पर सुनारिया की खाली जमीन पर इंडस्ट्री स्थापित करे। राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया। इनेलो विधायक अभय चौटाला से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता जताते हुए उन्होंने कहा कि अभय चौटाला चुनाव में बीजेपी-जेजेपी के विरुद्ध किसानों से वोट मांगते हैं। अब फैसला लेने में देरी क्यों कर रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि क्या वे उसी बीजेपी-जेजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट देंगे या कांग्रेस उम्मीदवार को।
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पैरालंपिक खिलाड़ियों के मामले में उन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला है। उन्होंने सामान्य खिलाड़ियों के बराबर सम्मान, इनाम और पद दिए जाने की मांग की है। उनकी मांगों का पूर्ण समर्थन करते हैं। वर्तमान सरकार को पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस मौके पर पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी, पूर्व मंत्री संतराम, जिला बार एसोसिएशन प्रधान लोकेंद्र फौगाट, पूर्व प्रधान दीपक कुंडू समेत अनेक लोग मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में लोगों की सुविधा के लिए डीसी आवास, एसपी आवास, मॉडल स्कूल, तहसील, पुलिस लाइन, कैनाल रेस्ट हाउस, कंज्यूमर फोरम, डाकखाना, बैंक व इनकम टैक्स ऑफिस को आसपास बनवाया गया था। लोगों को अलग-अलग सरकारी कामों के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े। नए परिसर स्थापित करने और उनका विस्तार करने पर कांग्रेस कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे। अब मौजूदा सरकार ने लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर को यहां से शिफ्ट किया तो न सिर्फ वकीलों, कोर्ट में काम करने वाले मुंशी और कर्मचारियों को बल्कि अलग-अलग कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों में आने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
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नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार कुछ करना चाहती है तो नये उद्योग लगाये, ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। सरकार जनहित में कोई फैसला लेना चाहती है तो कांग्रेस सरकार की तर्ज पर सुनारिया की खाली जमीन पर इंडस्ट्री स्थापित करे। राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया। इनेलो विधायक अभय चौटाला से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता जताते हुए उन्होंने कहा कि अभय चौटाला चुनाव में बीजेपी-जेजेपी के विरुद्ध किसानों से वोट मांगते हैं। अब फैसला लेने में देरी क्यों कर रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि क्या वे उसी बीजेपी-जेजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट देंगे या कांग्रेस उम्मीदवार को।
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पैरालंपिक खिलाड़ियों के मामले में उन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला है। उन्होंने सामान्य खिलाड़ियों के बराबर सम्मान, इनाम और पद दिए जाने की मांग की है। उनकी मांगों का पूर्ण समर्थन करते हैं। वर्तमान सरकार को पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस मौके पर पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी, पूर्व मंत्री संतराम, जिला बार एसोसिएशन प्रधान लोकेंद्र फौगाट, पूर्व प्रधान दीपक कुंडू समेत अनेक लोग मौजूद रहे।