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विकास कार्यों कोे ठहराया गलत, याचिका दायर
Rohtak
Updated Thu, 06 Dec 2012 05:30 AM IST
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तोशाम (भिवानी)। कस्बा निवासी राजेंद्र मेघवाल ने एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर कर जिस जमीन पर विकास कार्य चल रहे हैं, उसे जोहड़ की भूमि बताया है। उन्होंने यह सब उच्च न्यायालय के निर्देश पर किया है।
तोशाम में बस स्टैंड के सामने दुकानों का निर्माण, नए बस स्टैंड के लिए जमीन निर्धारित करना, चौ. सुरेंद्र सिंह खेल परिसर और तालाब का सौंदर्यकरण आदि के विकास कार्य चल रहे हैं। राजेंद्र के अनुसार जिस जमीन पर ये विकास कार्य चल रहे हैं वह जमीन खसरा नंबर 397, 398 और 399 के तहत आती है। यह जमीन तोशाम की आबादी के मद्देजनर बारिश के पानी को जमा करने के लिए छोड़ी गई थी। इस मामले को लेकर राजेंद्र 10 अप्रैल को उच्च न्यायालय की शरण ली थी।
उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका कर्त्ता को पहले मामले को एसडीएम कोर्ट में रखने के निर्देश दिए। अब उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राजेंद्र मेघवाल ने एसडीएम की कोर्ट में याचिका दायर की है और निर्माण कार्यों को नियमों के विपरीत बताते हुए कब्जे हटवाने की मांग की है। याचिकाकर्त्ता ने प्रदेश सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा कस्बे के करीब तीन दर्जन व्यक्तियों को भी पार्टी बनाया है। एसडीएम कोर्ट में मामले की सुनवाई 11 दिसंबर को होनी है।
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एसडीएम रीगन कुमार ने बताया कि राजेंद्र मेघवाल ने याचिका दायर की है। याचिका में जो उन्होंने दस्तावेज पेश किए हैं उनकी गहनता से जांच की जा रही है। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस बारे में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सीताराम ज्याणी ने कहा है कि कोई भी काम नाजायज नहीं किया गया है। जो जमीन विकास कार्य के लिए पंचायत ने दी है वह सारी नियमानुसार दी गई है और सब कुछ जनहित में किया गया है।
तोशाम में बस स्टैंड के सामने दुकानों का निर्माण, नए बस स्टैंड के लिए जमीन निर्धारित करना, चौ. सुरेंद्र सिंह खेल परिसर और तालाब का सौंदर्यकरण आदि के विकास कार्य चल रहे हैं। राजेंद्र के अनुसार जिस जमीन पर ये विकास कार्य चल रहे हैं वह जमीन खसरा नंबर 397, 398 और 399 के तहत आती है। यह जमीन तोशाम की आबादी के मद्देजनर बारिश के पानी को जमा करने के लिए छोड़ी गई थी। इस मामले को लेकर राजेंद्र 10 अप्रैल को उच्च न्यायालय की शरण ली थी।
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उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका कर्त्ता को पहले मामले को एसडीएम कोर्ट में रखने के निर्देश दिए। अब उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राजेंद्र मेघवाल ने एसडीएम की कोर्ट में याचिका दायर की है और निर्माण कार्यों को नियमों के विपरीत बताते हुए कब्जे हटवाने की मांग की है। याचिकाकर्त्ता ने प्रदेश सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा कस्बे के करीब तीन दर्जन व्यक्तियों को भी पार्टी बनाया है। एसडीएम कोर्ट में मामले की सुनवाई 11 दिसंबर को होनी है।
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एसडीएम रीगन कुमार ने बताया कि राजेंद्र मेघवाल ने याचिका दायर की है। याचिका में जो उन्होंने दस्तावेज पेश किए हैं उनकी गहनता से जांच की जा रही है। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस बारे में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सीताराम ज्याणी ने कहा है कि कोई भी काम नाजायज नहीं किया गया है। जो जमीन विकास कार्य के लिए पंचायत ने दी है वह सारी नियमानुसार दी गई है और सब कुछ जनहित में किया गया है।
