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सेटेलाइट लोकेशन से टैग होंगे हाउस
Updated Sat, 14 Jul 2018 02:28 AM IST
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सैटेलाइट लोकेशन के बाद मिलेगी पीएम आवास योजना के तहत ढाई लाख की ग्रांट
- केंद्र सरकार ने निगम को दी हिदायत, 500 कच्चे मकान या प्लॉट किए टैग
- तीन लाख या इससे कम आय वाले परिवारों से तीन चरण में भरवाए गए थे डेढ़ हजार आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसी व्यक्ति को ढाई लाख रुपये का अनुदान मिलेगा, जिसका प्लॉट या कच्चा मकान सैटेलाइट के माध्यम से टैग होगा। केंद्र सरकार की हिदायत के बाद नगर निगम ने करीब 500 मकान व प्लॉट ऑनलाइन योजना से टैग कर दिए हैं। जबकि 600 मकान व प्लॉट बचे हुए हैं। बाकी तीसरे चरण में भेजे गए साढ़े 500 प्रपोजल अभी मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजे गए हैं।
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख या इससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों को पहले चरण में ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। दूसरे चरण में साढ़े 6 प्रतिशत ब्याज पर बैंक से लोन दिलवाया जाएगा। योजना के प्रथम चरण में निगम ने 500 आवेदन सरकार के पास भेजे थे, जबकि दूसरे चरण में 520 आवेदन भेजे। अस्सी प्रतिशत आवदेन पुराने शहर के स्लम एरिया और ग्रामीण वार्डाें से आए हैं। तीसरे चरण में भी साढ़े 500 आवेदन भेजे गए, जिनकी अभी मंजूरी नहीं मिली है। निगम के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र की हिदायत है कि 31 जुलाई तक उन कच्चे मकान या प्लॉट की भौगोलिक स्थिति का ब्योरा बनाकर भेजा जाए, जिनके आवेदन स्वीकार किए गए हैं।
निगम की तरफ से अब तक पांच सौ से ज्यादा कच्चे मकान व प्लॉट सैटेलाइट के माध्यम से टैग कर दिए गए हैं। बाकी का कार्य भी समय पर पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद केंद्र को बजट के लिए लिखा जाएगा।
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- जगदीश चंद्र, सीपीओ नगर निगम
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- केंद्र सरकार ने निगम को दी हिदायत, 500 कच्चे मकान या प्लॉट किए टैग
- तीन लाख या इससे कम आय वाले परिवारों से तीन चरण में भरवाए गए थे डेढ़ हजार आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसी व्यक्ति को ढाई लाख रुपये का अनुदान मिलेगा, जिसका प्लॉट या कच्चा मकान सैटेलाइट के माध्यम से टैग होगा। केंद्र सरकार की हिदायत के बाद नगर निगम ने करीब 500 मकान व प्लॉट ऑनलाइन योजना से टैग कर दिए हैं। जबकि 600 मकान व प्लॉट बचे हुए हैं। बाकी तीसरे चरण में भेजे गए साढ़े 500 प्रपोजल अभी मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजे गए हैं।
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख या इससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों को पहले चरण में ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। दूसरे चरण में साढ़े 6 प्रतिशत ब्याज पर बैंक से लोन दिलवाया जाएगा। योजना के प्रथम चरण में निगम ने 500 आवेदन सरकार के पास भेजे थे, जबकि दूसरे चरण में 520 आवेदन भेजे। अस्सी प्रतिशत आवदेन पुराने शहर के स्लम एरिया और ग्रामीण वार्डाें से आए हैं। तीसरे चरण में भी साढ़े 500 आवेदन भेजे गए, जिनकी अभी मंजूरी नहीं मिली है। निगम के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र की हिदायत है कि 31 जुलाई तक उन कच्चे मकान या प्लॉट की भौगोलिक स्थिति का ब्योरा बनाकर भेजा जाए, जिनके आवेदन स्वीकार किए गए हैं।
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निगम की तरफ से अब तक पांच सौ से ज्यादा कच्चे मकान व प्लॉट सैटेलाइट के माध्यम से टैग कर दिए गए हैं। बाकी का कार्य भी समय पर पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद केंद्र को बजट के लिए लिखा जाएगा।
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- जगदीश चंद्र, सीपीओ नगर निगम