एडमिशन में कैशलेस सिस्टम फेल, अब ऑफलाइन भी कर सकेंगे शुल्क जमा

अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। प्रदेश भर के कॉलेजों में चल रहे यूजी और पीजी की कैशलेस एडमिशन प्रक्रिया को लेकर उच्चतर शिक्षा विभाग बैकफुट पर आ गया। विद्यार्थियों को आ रही समस्याओं को देखते हुए अब कॉलेजों में भी आवेदन शुल्क कैश जमा करा सकते हैं। इसके लिए सभी कॉलेजों में विभाग की तरफ से पत्र भेज दिया गया है।
दरअसल, आठ जून से यूजी और पीजी कोर्सों के एडमिशन शुरू हुए थे। आवेदन करते समय विद्यार्थियों से 150 रुपये शुल्क उच्चतर शिक्षा विभाग के खाते में लिया जा रहा था। उच्चतर शिक्षा विभाग का प्रयास था कि पूरी प्रक्रिया को कैशलेस किया जाए, लेकिन विभाग का यह प्रयास सिरे नहीं चढ़ सका। ऑनलाइन फीस जमा कराने में विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। किसी विद्यार्थी के पास एटीएम नहीं था तो किसी के पास बैंक खाता की समस्या आ रही थी। कॉलेजों की तरफ से लगातार इस बारे में उच्चतर शिक्षा विभाग को अवगत कराया जा रहा था। विद्यार्थियों को हो रही समस्याओं को देखते हुए अब उच्तर शिक्षा विभाग बैकफुट पर आ गया है। विभाग की तरफ से सभी कॉलेजों को पत्र भेजा गया है कि कॉलेजों में ऑफलाइन यानी कि कैश भी यह राशि ली जा सकती है। अब कोई भी विद्यार्थी ऑनलाइन फार्म भरने के बाद कॉलेज में जाकर कैश में फीस जमा करा सकता है। इसके बाद कॉलेज की तरफ से यह फीस उच्चतर शिक्षा विभाग के खाते में भेजी जाएगी और वैरीफाई करना होगा कि किस विद्यार्थी ने यह शुल्क जमा कराया है। तब जाकर विद्यार्थी की आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।

पांच दिन में आए 4702 आवेदन, सीट मात्र 1700
उच्चतर शिक्षा विभाग के पोर्टल पर चल रही आवेदन प्रक्रिया का लिंक भी मंगलवार को कॉलेजों को दे दिया गया है। अभी तक कॉलेजों को अधिकार नहीं था कि वह अपने यहां होने वाले आवेदनों के बारे में जानकारी ले सकें। इसके लिए कॉलेजों की तरफ से कई बार ई-मेल भेजी गई थी। शहर के पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज की बात करें तो 1700 सीटों के लिए अभी तक पांच दिनों में 4702 आवेदन आ चुके हैं। सबसे अधिक आवेदन बीए कोर्स के लिए आए हैं, जिसमें 640 सीटों के लिए अभी तक 893 आवेदन आए हैं। सबसे कम हिंदी ऑनर्स में मात्र 35 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इसमें सीटों की संख्या 80 है। बीएससी नॉन मेडिकल में 783 और मेडिकल में 476 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। ऑनलाइन एडमिशन की अंतिम तिथि 30 जून है।