अल्टीमेटम के साथ धरना समाप्त

तहसीलदार ने सोमवार शाम तक कार्रवाई करने या आपसी ढंग से मामले का निपटारा करने का आश्वासन दिया है। मामले में अगर सोमवार तक कोई फैसला नहीं होता है तो स्कूल स्टाफ और विद्यार्थी फिर से मंगलवार को धरने पर बैठ जाएंगे।

झज्जर रेलवे पुल के नजदीक स्थित उमा भारती स्कूल को विधानसभा चुनाव में मॉडल बूथ कें द्र बनाया गया था। स्कूल परिसर में ही पहली मंजिल पर स्कूल प्रिंसिपल दीवान सिंह का आवास है। मतदान के दिन करीब 3 बजे कांग्रेसी उम्मीद्वार कैप्टन अजय यादव वहां पहुंचे थे।

कैप्टन पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी कारण के प्रिंसिपल को तमाचा जड़ दिया। आरोप है कि उप प्राचार्या के साथ भी बदतमीजी की गई। इसी के साथ यह मामला तूल पकड़ गया। दोनों पक्षों की ओर से थाना शहर में शिकायत दर्ज करा दी गई लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। वहीं,

बृहस्पतिवार को भी दिया था धरना
घटना के विरोध में बृहस्पतिवार से स्कूल स्टाफ और विद्यार्थी स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। इसके बाद एसडीएम भी मौके पर समझाने के लिए पहुंचे लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ सकी। शाम के समय स्कूल अध्यापिकाएं डीसी को ज्ञापन देने पहुंचीं लेकिन कोई हल नहीं निकला। शुक्रवार सुबह स्कूल स्टाफ व विद्यार्थियों का धरना जारी रहा। इस दौरान अन्य शिक्षण संस्थाओं पदाधिकारी भी स्कूल पहुंचे तथा प्रिंसिपल से इस मामले में बातचीत की।

वहीं, नायब तहसीलदार संजीब कुमार स्कूल पहुंचे व धरनारत स्टाफ व विद्यार्थियाें को समझाकर धरना समाप्त कराने का प्रयास किया लेकिन इसके लिए न तो स्कूल स्टाफ और न ही विद्यार्थी मानने को तैयार हुए। इसके बाद नायब तहसीलदार ने प्रिंसिपल व अन्य शिक्षण संस्थाआें से आए लोगों के साथ बातचीत कर आपसी समझौते से मामले का हल निकालने के प्रयास किए।

मामले से उपायुक्त को कराएंगे अवगत
नायब तहसीलदार ने कहा कि वह पूरे मामले से उपायुक्त को अवगत कराएंगे और आपसी बातचीत के तरीके से मामले को सुलझाने के प्रयास किए जाएंगे। यदि बात सिरे नहीं चढ़ती है तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नायब तहसीलदार ने धरना बच्चों व स्टाफ के बीच पहुंचकर सोमवार शाम तक मामले के निपटारे के लिए समय मांगा जिसके बाद स्टाफ व स्कूली बच्चों ने धरना समाप्त कर दिया।


प्रशासन पर दबाव में आने का आरोप
नायब तहसीलदार से बातचीत के दौरान कुछ लोगाें ने यह भी कहा कि प्रशासन जान-बूझकर इस मामले में ढील बरत रहा है। अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। इससे साफ है कि प्रशासन अभी कुछ करने के मूड में नहीं है। वहीं यह संकेत भी मिले कि प्रशासन इस मामले पर अभी 19 अक्तूबर यानि वोटों की गिनती तक कुछ करने के स्थिति में नहीं है।