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Rewari News: विकास कार्यों के लिए आम लोगों से लिए जाएंगे सुझाव
Sat, 21 Mar 2026 11:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 21 Mar 2026 11:56 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
।नारनौल। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास को एक नई दिशा देने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत सरकार ने सीधे जनता से सुझाव मांगे हैं। डीसी ने लोगों से गुगल फाॅर्म के जरिये सरकार को सुझाव देने की अपील की है।
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से गठित 7वां राज्य वित्त आयोग अब सीधे जनता के द्वार पहुंचकर उनके सुझाव आमंत्रित कर रहा है।
इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य हमारी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और उन्हें इतना सशक्त बनाना है कि जमीनी स्तर पर विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी न रहे।
बताया कि स्पष्ट किया कि विकास की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, इसके लिए सरकार ने एक सहभागी और पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाया है।
उन्होंने बताया कि अब जिले का कोई भी आम नागरिक, निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे सरपंच, पंच, पार्षद, विषय विशेषज्ञ या समाज सेवी अपने अनुभव के आधार पर सरकार को सीधे अपनी राय भेज सकता है।
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उपायुक्त ने बताया कि इसके लिए आयोग ने आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए विशेष गूगल फॉर्म तैयार किए हैं, ताकि सुझाव भेजने की प्रक्रिया सरल और सुलभ हो सके।
उपायुक्त ने कहा कि आपके छोटे-छोटे सुझाव भविष्य में बड़े प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों का आधार बनेंगे।
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।नारनौल। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास को एक नई दिशा देने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत सरकार ने सीधे जनता से सुझाव मांगे हैं। डीसी ने लोगों से गुगल फाॅर्म के जरिये सरकार को सुझाव देने की अपील की है।
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से गठित 7वां राज्य वित्त आयोग अब सीधे जनता के द्वार पहुंचकर उनके सुझाव आमंत्रित कर रहा है।
इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य हमारी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और उन्हें इतना सशक्त बनाना है कि जमीनी स्तर पर विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी न रहे।
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बताया कि स्पष्ट किया कि विकास की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, इसके लिए सरकार ने एक सहभागी और पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाया है।
उन्होंने बताया कि अब जिले का कोई भी आम नागरिक, निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे सरपंच, पंच, पार्षद, विषय विशेषज्ञ या समाज सेवी अपने अनुभव के आधार पर सरकार को सीधे अपनी राय भेज सकता है।
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उपायुक्त ने बताया कि इसके लिए आयोग ने आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए विशेष गूगल फॉर्म तैयार किए हैं, ताकि सुझाव भेजने की प्रक्रिया सरल और सुलभ हो सके।
उपायुक्त ने कहा कि आपके छोटे-छोटे सुझाव भविष्य में बड़े प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों का आधार बनेंगे।