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Rewari News: रेलवे बोर्ड के नए आदेश से नाराज पेंशनर्स, ऑफलाइन पास सुविधा बहाल करने की मांग
Sat, 20 Jun 2026 11:47 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 20 Jun 2026 11:47 PM IST
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मांगों को लेकर प्रदर्शन करते सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी। स्रोत : एसोसिएशन
- फोटो : 1
रेवाड़ी। सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन की बैठक श्रीराम मंदिर रेलवे ड्रामेटिक क्लब परिसर में शाखा चेयरमैन तेज प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें रेलवे बोर्ड के नए आदेश पर पेंशनर्स ने नाराजगी जाहिर की और ऑफलाइन पास सुविधा बहाल करने की मांग की।
बैठक का संचालन जोनल अध्यक्ष एवं शाखा सचिव केके सक्सेना ने किया। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों ने रेलवे बोर्ड के 29 मई 2026 के उस आदेश पर नाराजगी जताई, जिसके तहत पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लिमेंटरी पास और विधवा पास की व्यवस्था ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दी गई है।
सदस्यों का कहना था कि बड़ी संख्या में पेंशनर एंड्रॉयड फोन और ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। साथ ही पास जारी करने और आरक्षण के लिए एचआरएमएस तथा आईआरसीटीसी पोर्टल का उपयोग अनिवार्य होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
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बैठक में यह भी चिंता जताई गई कि निजी एजेंसियों की सहायता लेने पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और ओटीपी साझा करने जैसी प्रक्रियाओं से साइबर धोखाधड़ी का खतरा भी रहेगा। इसी मुद्दे को लेकर एसोसिएशन ने अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आनंद तंवर के माध्यम से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड चेयरमैन सतीश कुमार को ज्ञापन भेजकर आदेश वापस लेने की मांग की।
बैठक में 10वीं और 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पौत्र-पौत्रियों को सम्मानित किया गया। अंत में दिवंगत सदस्यों कालूराम और बृजभूषण को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा गया तथा वरिष्ठ सदस्यों के जन्मदिन भी मनाए गए।
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बैठक का संचालन जोनल अध्यक्ष एवं शाखा सचिव केके सक्सेना ने किया। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों ने रेलवे बोर्ड के 29 मई 2026 के उस आदेश पर नाराजगी जताई, जिसके तहत पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लिमेंटरी पास और विधवा पास की व्यवस्था ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दी गई है।
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सदस्यों का कहना था कि बड़ी संख्या में पेंशनर एंड्रॉयड फोन और ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। साथ ही पास जारी करने और आरक्षण के लिए एचआरएमएस तथा आईआरसीटीसी पोर्टल का उपयोग अनिवार्य होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
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बैठक में यह भी चिंता जताई गई कि निजी एजेंसियों की सहायता लेने पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और ओटीपी साझा करने जैसी प्रक्रियाओं से साइबर धोखाधड़ी का खतरा भी रहेगा। इसी मुद्दे को लेकर एसोसिएशन ने अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आनंद तंवर के माध्यम से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड चेयरमैन सतीश कुमार को ज्ञापन भेजकर आदेश वापस लेने की मांग की।
बैठक में 10वीं और 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पौत्र-पौत्रियों को सम्मानित किया गया। अंत में दिवंगत सदस्यों कालूराम और बृजभूषण को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा गया तथा वरिष्ठ सदस्यों के जन्मदिन भी मनाए गए।