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Rewari News: मांगों को लेकर 12 फरवरी को काम बंद करेंगे मिस्त्री व मजदूर
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12-रोहतक के जसबीर स्मारक में बैठक के दौरान संबोधित करते भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा के र
रोहतक। मिस्त्री-मजदूरों ने लेबर कोड रद्द करने की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल में काम बंद करने का निर्णय लिया है। भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा (सीटू) के आह्वान पर रोहतक ब्लॉक के मिस्त्री-मजदूर 12 फरवरी को काम नहीं करेंगे।
जसबीर स्मारक में वीरवार को ब्लॉक कमेटी की बैठक हुई। बैठक रोहतक ब्लॉक के प्रधान रमेशचंद्र पांचाल ने की। यूनियन के राज्य उपाध्यक्ष विनोद ने कहा कि जबसे प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से आए दिन मजदूरों के हक अधिकारों पर डाका डालने का काम कर रही है। पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा अगर कैंची किसी के अधिकारों पर चलाई है तो वह मजदूर ही है।
सरकार ने 21 नवंबर 2025 को मजदूरों को गुलाम बनाने वाले लेबर कोड पूरे देश में नोटिफाई कर दिए। जहां एक तरफ हरियाणा की सरकार ने पिछले 5 महीने से निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड के पोर्टल बंद करके ताला लगाया हुआ है वहीं लेबर कोड जारी होने के बाद निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड की ओर से मिलने वाले लाभों पर सीधे तौर पर ही हमला किया गया है।
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जिला उप प्रधान संजीव सिंह ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार ने जुलाई 2025 से निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड की ओर से मिलने वाली सुविधाएं व पंजीकरण पर रोक लगा रखी है। जिला कोषाध्यक्ष धर्मदास व ब्लॉक उप प्रधान श्यामसुंदर मायना ने कहा कि मजदूर तो भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले कई सालों से संघर्ष में हैं।
भवन निर्माण कल्याण कोष में 7 हजार करोड़ करोड़ रुपये जमा पड़े हैं जिसे मजदूरों पर खर्च किया जाना है मगर सरकार इस पर कुंडली मारे बैठी हुई है। बैठक में ब्लॉक सचिव किशोर मनोज, सरवन, राकेश, सुरेश, रमेश, कपिल, मुन्ना, संतोष, रवि, गयाप्रसाद, विपिन व पिंटू मौजूद रहे।
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जसबीर स्मारक में वीरवार को ब्लॉक कमेटी की बैठक हुई। बैठक रोहतक ब्लॉक के प्रधान रमेशचंद्र पांचाल ने की। यूनियन के राज्य उपाध्यक्ष विनोद ने कहा कि जबसे प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से आए दिन मजदूरों के हक अधिकारों पर डाका डालने का काम कर रही है। पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा अगर कैंची किसी के अधिकारों पर चलाई है तो वह मजदूर ही है।
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सरकार ने 21 नवंबर 2025 को मजदूरों को गुलाम बनाने वाले लेबर कोड पूरे देश में नोटिफाई कर दिए। जहां एक तरफ हरियाणा की सरकार ने पिछले 5 महीने से निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड के पोर्टल बंद करके ताला लगाया हुआ है वहीं लेबर कोड जारी होने के बाद निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड की ओर से मिलने वाले लाभों पर सीधे तौर पर ही हमला किया गया है।
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जिला उप प्रधान संजीव सिंह ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार ने जुलाई 2025 से निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड की ओर से मिलने वाली सुविधाएं व पंजीकरण पर रोक लगा रखी है। जिला कोषाध्यक्ष धर्मदास व ब्लॉक उप प्रधान श्यामसुंदर मायना ने कहा कि मजदूर तो भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले कई सालों से संघर्ष में हैं।
भवन निर्माण कल्याण कोष में 7 हजार करोड़ करोड़ रुपये जमा पड़े हैं जिसे मजदूरों पर खर्च किया जाना है मगर सरकार इस पर कुंडली मारे बैठी हुई है। बैठक में ब्लॉक सचिव किशोर मनोज, सरवन, राकेश, सुरेश, रमेश, कपिल, मुन्ना, संतोष, रवि, गयाप्रसाद, विपिन व पिंटू मौजूद रहे।