जमीनों की रजिस्ट्री में पारदर्शी मॉडल स्थापित करेगी सरकार

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में ऐसा मॉडल स्थापित करेगी जो नागरिकों के लिए परेशानी मुक्त व पारदर्शी होगा। प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही ऑनलाइन प्रणाली की चर्चा देशभर में है और तेलंगाना समेत कई अन्य राज्य हरियाणा के मॉडल का अनुशरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उपमुख्यमंत्री रविवार को धारूहेड़ा कस्बा में राव मनजीत के निवास पर पहुंचे थे। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रजिस्ट्री के मामले में लगातार मॉनिटरिंग करें तथा तहसील स्तर पर भी एक समन्वयक लगाएं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री से संबंधित विभागों में जिला स्तर से समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि रजिस्ट्री करवाने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। ऑनलाइन रजिस्ट्री में आ रही समस्या पर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जा रहा है, लोगों को पहले एनओसी के लिए 10 से 15 दिन तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे अब लोगों को छुटकारा मिल गया है। हरियाणा ऑनलाइन रजिस्ट्री का पहला प्रदेश है जो अब आईटी के माध्यम से लोगों को सुविधाएं मुहैया करा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्री के मामले में आ रही छोटी-मोटी त्रुटियों के बारे में उन्होंने कहा कि नए काम में शुरू में थोड़ी परेशानी आती ही हैं, जिसे दूर कर दिया जाएगा।