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Rewari News: वन स्कूल एप पर त्रैमासिक स्कीम का डाटा पोर्टल पर 27 तक अपडेट करना अनिवार्य
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रेवाड़ी। स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को उपस्थिति के आधार पर दी जाने वाली त्रैमासिक प्रोत्साहन राशि को लेकर शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ तिमाही के पात्र विद्यार्थियों का डाटा 27 जनवरी तक वन स्कूल एप पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है।
त्रैमासिक स्कीम के अंतर्गत विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने का मॉड्यूल अब वन स्कूल एप पर लाइव कर दिया गया है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और विद्यालय प्राचार्यों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने विद्यालयों के पात्र विद्यार्थियों का डाटा समय पर अपलोड करें।
डाटा अपलोड करते समय विद्यार्थियों के बैंक खाते और परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) का सत्यापन अनिवार्य होगा। जिन मामलों में दो विद्यार्थियों के लिए एक ही बैंक खाता दर्ज है, उन्हें भी जांच कर अलग-अलग बैंक खाते दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
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शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन राशि के वितरण में यदि किसी प्रकार की डुप्लीकेसी या वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी और विद्यालय प्राचार्य की होगी। पात्र विद्यार्थियों का डाटा विद्यालय स्तर पर ही अपलोड किया जाएगा।
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विभिन्न स्कीमों के तहत विद्यार्थियों को मिलती है छात्रवृत्ति
शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
कक्षा अनुसार इतनी मिलती है छात्रवृत्ति
एचआर-4 स्कीम के तहत पहली से पांचवीं कक्षा के लड़कों को 450 रुपये, छठी से आठवीं कक्षा के लड़कों को 600 रुपये, पहली से पांचवीं कक्षा की लड़कियों को 675 रुपये और छठी से आठवीं कक्षा की लड़कियों को 900 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।एचआर-5 (बीपीएल) और एचआर-7 (बीसी-ए) स्कीम के अंतर्गत पहली से पांचवीं कक्षा के लड़कों को 225 रुपये, छठी से आठवीं कक्षा के लड़कों को 300 रुपये, पहली से पांचवीं कक्षा की लड़कियों को 450 रुपये और छठी से आठवीं कक्षा की लड़कियों को 600 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
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वर्जन
जिले के अधिकतर राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों का डाटा वन स्कूल एप पोर्टल पर अपडेट किया जा चुका है। इसके बावजूद जिन स्कूलों ने अब तक डाटा अपलोड नहीं किया है, उन्हें 27 जनवरी तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग की ओर से सभी विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पात्र विद्यार्थियों का डाटा समय पर अपलोड किया जाए ताकि छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि के वितरण में किसी प्रकार की देरी न हो। -बिजेंद्र हुड्डा, जिला शिक्षा अधिकारी रेवाड़ी।
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त्रैमासिक स्कीम के अंतर्गत विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने का मॉड्यूल अब वन स्कूल एप पर लाइव कर दिया गया है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और विद्यालय प्राचार्यों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने विद्यालयों के पात्र विद्यार्थियों का डाटा समय पर अपलोड करें।
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डाटा अपलोड करते समय विद्यार्थियों के बैंक खाते और परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) का सत्यापन अनिवार्य होगा। जिन मामलों में दो विद्यार्थियों के लिए एक ही बैंक खाता दर्ज है, उन्हें भी जांच कर अलग-अलग बैंक खाते दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
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शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन राशि के वितरण में यदि किसी प्रकार की डुप्लीकेसी या वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी और विद्यालय प्राचार्य की होगी। पात्र विद्यार्थियों का डाटा विद्यालय स्तर पर ही अपलोड किया जाएगा।
विभिन्न स्कीमों के तहत विद्यार्थियों को मिलती है छात्रवृत्ति
शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
कक्षा अनुसार इतनी मिलती है छात्रवृत्ति
एचआर-4 स्कीम के तहत पहली से पांचवीं कक्षा के लड़कों को 450 रुपये, छठी से आठवीं कक्षा के लड़कों को 600 रुपये, पहली से पांचवीं कक्षा की लड़कियों को 675 रुपये और छठी से आठवीं कक्षा की लड़कियों को 900 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।एचआर-5 (बीपीएल) और एचआर-7 (बीसी-ए) स्कीम के अंतर्गत पहली से पांचवीं कक्षा के लड़कों को 225 रुपये, छठी से आठवीं कक्षा के लड़कों को 300 रुपये, पहली से पांचवीं कक्षा की लड़कियों को 450 रुपये और छठी से आठवीं कक्षा की लड़कियों को 600 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
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वर्जन
जिले के अधिकतर राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों का डाटा वन स्कूल एप पोर्टल पर अपडेट किया जा चुका है। इसके बावजूद जिन स्कूलों ने अब तक डाटा अपलोड नहीं किया है, उन्हें 27 जनवरी तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग की ओर से सभी विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पात्र विद्यार्थियों का डाटा समय पर अपलोड किया जाए ताकि छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि के वितरण में किसी प्रकार की देरी न हो। -बिजेंद्र हुड्डा, जिला शिक्षा अधिकारी रेवाड़ी।
