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Rewari News: मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर की युवाओं को रोजगार देने की मांग
Sat, 08 Aug 2026 11:52 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 08 Aug 2026 11:52 PM IST
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रेवाड़ी। लोक सेवा मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर रोजगार को कानूनी अधिकार बनाने, रोजगार नीति बनाने और युवाओं को रोजगार दिलाने की मांग की है। स्वरोजगार से वंचित युवाओं को प्रतिमाह 20 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की मांग भी की।
इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कार के लिए आने-जाने वाले बेरोजगार युवाओं को बस, ट्रेन और हवाई यात्रा निशुल्क करने तथा निजी वाहनों से यात्रा पर टोल में छूट देने की मांग की गई।
सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान लोक सेवा मंच ने कहा कि बेरोजगार प्रतियोगी युवाओं के साथ सोनीपत में संवाद करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने अनेक मांगों में से जॉब कैलेंडर व कोचिंग के विद्यार्थियों को बस पास सुविधा देने की मांगों पर ध्यान दिया जाना जनमत की शानदार जीत है। बड़ी संख्या में शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में हैं।
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सरकार को खाली पड़े पदों पर जल्द भर्ती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी युवाओं को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं होने की स्थिति में स्वरोजगार के लिए इच्छुक युवाओं को 20 लाख से 20 करोड़ रुपये तक का ऋण पांच प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहला रोजगार मिलने तक आवेदन शुल्क नहीं लिया जाए।
युवाओं के वर्ष में दो बार निशुल्क स्वास्थ्य जांच और गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च भी सरकार उठाए। संवाद
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इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कार के लिए आने-जाने वाले बेरोजगार युवाओं को बस, ट्रेन और हवाई यात्रा निशुल्क करने तथा निजी वाहनों से यात्रा पर टोल में छूट देने की मांग की गई।
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सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान लोक सेवा मंच ने कहा कि बेरोजगार प्रतियोगी युवाओं के साथ सोनीपत में संवाद करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने अनेक मांगों में से जॉब कैलेंडर व कोचिंग के विद्यार्थियों को बस पास सुविधा देने की मांगों पर ध्यान दिया जाना जनमत की शानदार जीत है। बड़ी संख्या में शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में हैं।
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सरकार को खाली पड़े पदों पर जल्द भर्ती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी युवाओं को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं होने की स्थिति में स्वरोजगार के लिए इच्छुक युवाओं को 20 लाख से 20 करोड़ रुपये तक का ऋण पांच प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहला रोजगार मिलने तक आवेदन शुल्क नहीं लिया जाए।
युवाओं के वर्ष में दो बार निशुल्क स्वास्थ्य जांच और गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च भी सरकार उठाए। संवाद