एक सप्ताह से अधिक लंबित न रहें शिकायतें, अधिकारी प्राथमिकता से करें समाधान : सीटीएम

सभी विभागों के अधिकारी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। यह निर्देश नगराधीश जितेंद्र कुमार ने शुक्रवार को लघु सचिवालय सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत प्राप्त शिकायतों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
सीटीएम ने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि एसएमजीटी, सीएम विंडो और सीएम पोर्टल पर प्राप्त किसी भी शिकायत पर कार्रवाई किए बिना उसे लंबित न रखा जाए। शिकायत मिलने के बाद संबंधित विभाग तत्काल आवश्यक कार्रवाई शुरू करें और निर्धारित समय में उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) पोर्टल पर अपलोड करें। केवल शिकायत का जवाब देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक समाधान भी होना चाहिए।
चार विभागों में सबसे अधिक शिकायतें लंबित:
समीक्षा के दौरान सामने आया कि पंचायत विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्व विभाग और बिजली वितरण निगम के पास सबसे अधिक शिकायतें लंबित हैं। सीटीएम ने इन विभागों के अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों के पास शिकायतों का अधिक दबाव है, वे उनके निपटारे के लिए विशेष कार्ययोजना बनाएं। किसी भी स्तर पर ढिलाई के कारण आमजन को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जनसेवा के लिए ऑनलाइन पोर्टल और शिकायत निवारण की विभिन्न व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना तथा लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। ऐसे में अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की नियमित निगरानी करें और शिकायतकर्ता को कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध करवाएं।

नगर परिषद में नक्शे, सफाई और गृहकर से जुड़ी शिकायतें
बैठक में जिला नगर आयुक्त प्रदीप अहलावत ने नगर परिषद रेवाड़ी की ओर से शिकायतों के समाधान को लेकर की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के पास मुख्य रूप से मकानों के नक्शे पास करवाने, सफाई व्यवस्था और बकाया गृहकर से संबंधित शिकायतें आती हैं। इन शिकायतों का लगातार निपटारा किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों की प्रकृति के अनुसार कार्रवाई करने और लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बैठक में सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, बिजली वितरण निगम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।