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Rewari News: जिले के 39 सरकारी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे, पढ़ाई बनी चुनौती

Mon, 09 Nov 2026 11:31 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 09 Nov 2026 11:31 PM IST
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39 government schools in the district rely on a single teacher; education has become a challenge.
रेवाड़ी। जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। शिक्षा विभाग के अनुसार जिले के 39 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां केवल एक शिक्षक के भरोसे विद्यार्थियों की पढ़ाई करवाई जा रही है। ऐसे में इन स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था बनाए रखना चुनौती बना हुआ है।
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एक ही शिक्षक पर पढ़ाई के साथ स्कूल के अन्य कार्यों की जिम्मेदारी भी रहती है। इससे अलग-अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को पर्याप्त समय देना मुश्किल हो सकता है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी के बीच लंबे समय से ट्रांसफर ड्राइव और रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया लंबित होना भी बड़ी वजह माना जा रहा है।
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जिले के कई स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और जरूरत के बीच अंतर बना हुआ है। कहीं विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षक कम हैं तो कहीं शिक्षकों के पदों का वितरण जरूरत के अनुसार नहीं हो पा रहा है।
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वहीं, प्रदेश स्तर पर जारी आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा के 1050 सरकारी स्कूलों में केवल एक-एक शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें रेवाड़ी के 39 स्कूल शामिल हैं। वहीं, प्रदेश के 107 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 10 से भी कम है। प्रदेश में जेबीटी शिक्षकों की संख्या 30 हजार से अधिक होने के बावजूद स्कूलों में शिक्षकों का समान वितरण नहीं हो पा रहा है।
शिक्षा विभाग की ओर से रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने पर अधिक शिक्षकों वाले स्कूलों से सरप्लस स्टाफ को जरूरतमंद स्कूलों में भेजा जा सकता है। इससे एक शिक्षक के भरोसे चल रहे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
इसके अलावा लंबे समय से ट्रांसफर ड्राइव नहीं होने के कारण भी शिक्षकों का एक स्थान पर जमाव बना हुआ है। ऐसे में जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विभागीय स्तर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है।


वर्जन :
जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और जरूरत का आकलन किया जाता है। जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, उनकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भेजी जाती है। शिक्षकों की तैनाती और रेशनलाइजेशन का निर्णय मुख्यालय स्तर पर लिया जाना है। विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।-राजेंद्र शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी।
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