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सीएम की 97 घोषणाएं, पूरी हुईं केवल 45
Updated Wed, 10 Jan 2018 12:45 AM IST
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सीएम की 97 घोषणाएं, पूरी हुईं केवल 45
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
सीएम अनाउंसमेंट के कार्य पैमाइश के कारण लंबित नहीं रहने चाहिए। पैमाइश के लिए तहसीलदार से संपर्क कर सीएम घोषणाओं को पूरा किया जाए। लघु सचिवालय के सभागार में डीसी पंकज मंगलवार को सीएम अनाउंसमेंट की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में सीएम ने 97 घोषणाएं की हैं। इनमें से अब तक केवल 45 घोषणाएं पूरी हुई हैं। 26 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है। चार कार्य फिजीबल नहीं है। 22 कार्य अभी तक शुरू नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि जो कार्य सीएम अनाउंसमेंट के हैं उनमें अड़चनें आ रही हैं। उनको नोटिस में लाया जाए ताकि अड़चनें दूर कर कार्य शुरू कराया जा सके।
डबल फाटक का कार्य अलॉट
उपायुक्त ने कहा कि डबल फाटक का टेंडर हो चुका है। कार्य अलॉट हो चुका है। कार्यकारी अभियंता को निर्देश देकर उन्होंने कहा कि इस कार्य में तेजी लाएं ताकि लोगों को अंडरपास का लाभ मिल सके। बैठक में रेवाड़ी के बाईपास राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी कोसली बाईपास, रामपुरा के सब स्टेशन, गोविंदपुरी का अंडरपास, बावल में बस स्टैंड, निमोठ व नांगलमुंदी गांव के पशु अस्पताल और पंचायत विभाग से संबंधित कार्यों आदि घोषणाओं पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जो काम शुरू नहीं हुए हैं, उसका कारण अवश्य बताएं ताकि वे कार्य शीघ्र शुरू करवाकर लोगों को सुविधाएं दे सकें। उपायुक्त पंकज ने हैफेड के डिवीजनल मैनेजर से इस बैठक में न आने पर स्पष्टीकरण निकालने के आदेश दिए। इस बैठक के उपरांत उपायुक्त ने नगर परिषद रेवाड़ी, नगरपालिका धारूहेडा व बावल के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अवैध कालोनियों की सूची तैयार कर उन्हें भेजें।
समय पर नहीं मिलता वेतन
उपायुक्त ने कहा कि जो कर्मचारी डीसी रेट और सक्षम योजना के तहत कार्य कर रहे हैं उनको वेतन समय पर नहीं मिलता है। यदि ऐसे में कोई विभाग उनकी उपस्थिति नहीं भेजता है तो उनका वेतन रुक जाता है। इससे उनकी मुश्किल हो जाती है। उन्होंने सभी विभागों में सक्षम योजना और डीसी रेट पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की उपस्थिति महीने की 5 तारीख तक भेजने को कहा। इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिये कि यदि कोई विभाग महीने की 5 तारीख तक उपस्थिति रिपोर्ट नहीं भेजेगा तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यदि ऐसे में किसी अधिकारी ने लापरवाही की तो उस अधिकारी का वेतन भी रोका जा सकता है। उन्होंने जिला रोजगार अधिकारी को निर्देश दिये कि जो सक्षम योजना के तहत कार्य कर रहे है उनको 10 तारीख तक वेतन अवश्य मिल जाना चाहिए।
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बैठक में मौजूद रहे अधिकारी
इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार, एसडीएम बावल व कोसली सुरेश व रविंद्र यादव, नगराधीश डॉ. विरेंद्र, सीईओ जिला परिषद आशीष कुमार, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी मृदुल धर, डीआरओ मानव मलिक, डीडीपीओ एसी कौशिक, जिला शिक्षा अधिकारी धर्मबीर बल्डोदिया, तहसीलदार रेवाड़ी विकास, कोसली तहसीलदार शकुंतला, डीएसपी सतपाल आदि मौजूद रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
सीएम अनाउंसमेंट के कार्य पैमाइश के कारण लंबित नहीं रहने चाहिए। पैमाइश के लिए तहसीलदार से संपर्क कर सीएम घोषणाओं को पूरा किया जाए। लघु सचिवालय के सभागार में डीसी पंकज मंगलवार को सीएम अनाउंसमेंट की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में सीएम ने 97 घोषणाएं की हैं। इनमें से अब तक केवल 45 घोषणाएं पूरी हुई हैं। 26 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है। चार कार्य फिजीबल नहीं है। 22 कार्य अभी तक शुरू नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि जो कार्य सीएम अनाउंसमेंट के हैं उनमें अड़चनें आ रही हैं। उनको नोटिस में लाया जाए ताकि अड़चनें दूर कर कार्य शुरू कराया जा सके।
डबल फाटक का कार्य अलॉट
उपायुक्त ने कहा कि डबल फाटक का टेंडर हो चुका है। कार्य अलॉट हो चुका है। कार्यकारी अभियंता को निर्देश देकर उन्होंने कहा कि इस कार्य में तेजी लाएं ताकि लोगों को अंडरपास का लाभ मिल सके। बैठक में रेवाड़ी के बाईपास राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी कोसली बाईपास, रामपुरा के सब स्टेशन, गोविंदपुरी का अंडरपास, बावल में बस स्टैंड, निमोठ व नांगलमुंदी गांव के पशु अस्पताल और पंचायत विभाग से संबंधित कार्यों आदि घोषणाओं पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जो काम शुरू नहीं हुए हैं, उसका कारण अवश्य बताएं ताकि वे कार्य शीघ्र शुरू करवाकर लोगों को सुविधाएं दे सकें। उपायुक्त पंकज ने हैफेड के डिवीजनल मैनेजर से इस बैठक में न आने पर स्पष्टीकरण निकालने के आदेश दिए। इस बैठक के उपरांत उपायुक्त ने नगर परिषद रेवाड़ी, नगरपालिका धारूहेडा व बावल के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अवैध कालोनियों की सूची तैयार कर उन्हें भेजें।
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समय पर नहीं मिलता वेतन
उपायुक्त ने कहा कि जो कर्मचारी डीसी रेट और सक्षम योजना के तहत कार्य कर रहे हैं उनको वेतन समय पर नहीं मिलता है। यदि ऐसे में कोई विभाग उनकी उपस्थिति नहीं भेजता है तो उनका वेतन रुक जाता है। इससे उनकी मुश्किल हो जाती है। उन्होंने सभी विभागों में सक्षम योजना और डीसी रेट पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की उपस्थिति महीने की 5 तारीख तक भेजने को कहा। इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिये कि यदि कोई विभाग महीने की 5 तारीख तक उपस्थिति रिपोर्ट नहीं भेजेगा तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यदि ऐसे में किसी अधिकारी ने लापरवाही की तो उस अधिकारी का वेतन भी रोका जा सकता है। उन्होंने जिला रोजगार अधिकारी को निर्देश दिये कि जो सक्षम योजना के तहत कार्य कर रहे है उनको 10 तारीख तक वेतन अवश्य मिल जाना चाहिए।
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बैठक में मौजूद रहे अधिकारी
इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार, एसडीएम बावल व कोसली सुरेश व रविंद्र यादव, नगराधीश डॉ. विरेंद्र, सीईओ जिला परिषद आशीष कुमार, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी मृदुल धर, डीआरओ मानव मलिक, डीडीपीओ एसी कौशिक, जिला शिक्षा अधिकारी धर्मबीर बल्डोदिया, तहसीलदार रेवाड़ी विकास, कोसली तहसीलदार शकुंतला, डीएसपी सतपाल आदि मौजूद रहे।