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मांगो को लेकर हजरस ने सौंपा ज्ञापन.... 18-27-07
Updated Sat, 07 Jul 2018 12:44 AM IST
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पदोन्नति में आरक्षण की मांग पर हजरस का प्रदर्शन कल
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ (हजरस) की बैठक शुक्रवार को जिला प्रधान राजपाल दहिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में 8 जुलाई को मांगों को लेकर बैठक तथा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम पर चर्चा की गई। उन्होंने सरकार पर पूरी तरह से अनदेखी करने का आरोप लगाकर कहा कि आए दिन अनुसूचित जाति वर्ग विरोधी फैसले ले रही है। यह समाज को भ्रमित कर रही है। सरकार ने बिना विज्ञापन के ही आउट सोर्सिंग के नाम पर सरकारी विद्यालयों में भर्ती किए जाने वाले मल्टीपर्पज वर्कर्स की भर्ती को प्रदेश के नौजवानों व अनुसूचित जाति वर्ग के साथ एक धोखा किया है। सरकार अपने चहेते लोगों को पिछले दरवाजे से भर्ती करने के उद्देश्य से इन भर्तियों में आरक्षण नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाकर आरक्षित वर्ग के हितों के साथ कुठाराघात करने पर सरकार तुली हुई है। अनिल कुमार आईएएस की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के पदों में पदोन्नति में आरक्षण परिणामी वरिष्ठता के साथ 17 जून 1995 से प्रभावी होने वाली आरक्षण नीति की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। बैठक में अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ (हजरस) की बैठक शुक्रवार को जिला प्रधान राजपाल दहिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में 8 जुलाई को मांगों को लेकर बैठक तथा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम पर चर्चा की गई। उन्होंने सरकार पर पूरी तरह से अनदेखी करने का आरोप लगाकर कहा कि आए दिन अनुसूचित जाति वर्ग विरोधी फैसले ले रही है। यह समाज को भ्रमित कर रही है। सरकार ने बिना विज्ञापन के ही आउट सोर्सिंग के नाम पर सरकारी विद्यालयों में भर्ती किए जाने वाले मल्टीपर्पज वर्कर्स की भर्ती को प्रदेश के नौजवानों व अनुसूचित जाति वर्ग के साथ एक धोखा किया है। सरकार अपने चहेते लोगों को पिछले दरवाजे से भर्ती करने के उद्देश्य से इन भर्तियों में आरक्षण नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाकर आरक्षित वर्ग के हितों के साथ कुठाराघात करने पर सरकार तुली हुई है। अनिल कुमार आईएएस की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के पदों में पदोन्नति में आरक्षण परिणामी वरिष्ठता के साथ 17 जून 1995 से प्रभावी होने वाली आरक्षण नीति की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। बैठक में अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।