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सीएम विंडो की समस्या समाधान के लिए बन रही प्रत्येक जिले में सूची
Updated Sat, 03 Jun 2017 11:35 PM IST
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शिकायतकर्ता से प्रतिष्ठित व्यक्ति जुटाएंगे समस्याओं की जानकारी : ढेसी
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
प्रदेश के मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने कहा कि सीएम विंडो को और अधिक कारगर बनाने के लिए हर जिले में प्रतिष्ठित लोगों की सूची बनाई गई है। जो थर्ड पार्टी के रूप में शिकायतकर्ता से उसकी समस्या का समाधान के बारे में जानकारी जुटाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि शिकायतों का समाधान कागजों पर नहीं धरातल पर होना चाहिए।
मुख्य सचिव रेवाड़ी में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। ढीगरा आयोग की रिपोर्ट के बारे में पूछे गए सवाल के बारे में उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर अदालत ने राज्य सरकार पर रोक लगाई हुई है, जिसका राज्य सरकार पालन कर रही है। वहीं राजस्थान के खुशखेड़ा और भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी के बारे में उन्होंने कहा कि यह एक अंतर्राज्यीय मामला है, जिसकी एनजीटी में सुनवाई चल रही है। राजस्थान ने एनजीटी में हलफनामा देकर कहा है कि वाटर ट्रीटमेंट का एडिशनल प्लांट लगाकर इसकी व्यवस्था करेंगे। इसमें कोई चूक न हो इसके लिए जिला प्रशासन रेवाड़ी को हिदायत दी गई है।
पीने के पानी का हो रहा समान वितरण
मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने कहा कि पीने के पानी का समान वितरण किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में पीने के पानी की मांग अधिक रहती है। जहां ज्यादा जरूरत होती है तो वहां पानी की मात्रा मांग के अनुसार बढ़ा दी जाती है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी हरियाणा को एसवाईएल के माध्यम से पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी के अधिकारियों ने बताया है कि रेवाड़ी में पीने के पानी की कोई कमी नहीं है। यहां तक की टैंक के माध्यम से पीने के पानी पहुंचाने की आवश्यकता अभी तक नहीं आई है। मानसून के लिए जिला प्रशासन ने सही तरीके से व्यवस्था की है।
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
प्रदेश के मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने कहा कि सीएम विंडो को और अधिक कारगर बनाने के लिए हर जिले में प्रतिष्ठित लोगों की सूची बनाई गई है। जो थर्ड पार्टी के रूप में शिकायतकर्ता से उसकी समस्या का समाधान के बारे में जानकारी जुटाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि शिकायतों का समाधान कागजों पर नहीं धरातल पर होना चाहिए।
मुख्य सचिव रेवाड़ी में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। ढीगरा आयोग की रिपोर्ट के बारे में पूछे गए सवाल के बारे में उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर अदालत ने राज्य सरकार पर रोक लगाई हुई है, जिसका राज्य सरकार पालन कर रही है। वहीं राजस्थान के खुशखेड़ा और भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी के बारे में उन्होंने कहा कि यह एक अंतर्राज्यीय मामला है, जिसकी एनजीटी में सुनवाई चल रही है। राजस्थान ने एनजीटी में हलफनामा देकर कहा है कि वाटर ट्रीटमेंट का एडिशनल प्लांट लगाकर इसकी व्यवस्था करेंगे। इसमें कोई चूक न हो इसके लिए जिला प्रशासन रेवाड़ी को हिदायत दी गई है।
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पीने के पानी का हो रहा समान वितरण
मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने कहा कि पीने के पानी का समान वितरण किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में पीने के पानी की मांग अधिक रहती है। जहां ज्यादा जरूरत होती है तो वहां पानी की मात्रा मांग के अनुसार बढ़ा दी जाती है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी हरियाणा को एसवाईएल के माध्यम से पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी के अधिकारियों ने बताया है कि रेवाड़ी में पीने के पानी की कोई कमी नहीं है। यहां तक की टैंक के माध्यम से पीने के पानी पहुंचाने की आवश्यकता अभी तक नहीं आई है। मानसून के लिए जिला प्रशासन ने सही तरीके से व्यवस्था की है।
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