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वन विभाग को पौधरोपण के लिए दी गई गांव ग्वालड़ा की पंचायती जमीन पर जिला प्रशासन ने मंगलवार को कब्जा हटवाने का काम किया है। इस जमीन पर किसानों ने गेहूं की फसल को उगाया था। लेकिन प्रशासन की ओर से कब्जा हटाने के प्रयास में किसानों की फसल को उजाड़ना पड़ा। इसके लिए जिला प्रशासन दल-बल के साथ मौके पर पहुंचा था।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार सिराज खान समेत एसडीएम स्वप्निल रविंद्र पाटिल, डीएफओ मोहन लाल शर्मा, डीएसपी संदीप सिंह, बीडीपीओ जितेंद्र शर्मा व थाना प्रभारी नरेंद्र मलिक मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार गांव ग्वालड़ा में करीब 472 एकड़ पंचायती जमीन पर पौधरोपण के लिए वन विभाग को दिया गया था, लेकिन इस पर किसानों ने अपनी गेेहूं की फसल की बिजाई कर दी। इसमें से करीब सवा दो सौ एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त करवाया जाना था, लेकिन मंगलवार को करीब सौ एकड़ जमीन को ही कब्जा मुक्त करवाया जा सका। इसमें से करीब 50 एकड़ जमीन पर किसानों की ओर से कोर्ट से स्टे आर्डर लिया गया है वहीं करीब 50 एकड़ बची जमीन पर कब्जा हटाने के लिए प्रशासन दोबारा आ सकता है।
गेहूं कटाई तक मांगा वक्त, नहीं माना प्रशासन
शुरुआत में फसल पर ट्रैक्टर चलाने के लिए प्रशासन जब मौके पर पहुंचा तो पहले से मौजूद ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों की काफी मिन्नतें की, लेकिन प्रशासन ने किसानों की एक नहीं सुनी। किसान प्रशासन से गेहूं कटाई तक का वक्त मांग रहे थे, लेकिन प्रशासन उनको समय नहीं देना चाहता था। ग्रामीण महिलाएं भी प्रशासन के ट्रैक्टरों के सामने अड़ी रहीं, लेकिन प्रशासनिक अमला टस से मस न हुआ। इस दौरान करीब डेढ़ घंटे तक ग्रामीणों और प्रशासन के बीच बातचीत का दौर जारी रहा, आखिरकार प्रशासन ने फसल पर ट्रैक्टर चलाने के आदेश दे दिए। कार्रवाई के दौरान बार-बार प्रशासनिक अधिकारी किसानों से कह रहे थे कि ये डीसी के आदेश हैं। उन्हें कार्रवाई करके ही जाना होगा।
वन विभाग को पौधरोपण के लिए दी गई गांव ग्वालड़ा की पंचायती जमीन पर जिला प्रशासन ने मंगलवार को कब्जा हटवाने का काम किया है। इस जमीन पर किसानों ने गेहूं की फसल को उगाया था। लेकिन प्रशासन की ओर से कब्जा हटाने के प्रयास में किसानों की फसल को उजाड़ना पड़ा। इसके लिए जिला प्रशासन दल-बल के साथ मौके पर पहुंचा था।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार सिराज खान समेत एसडीएम स्वप्निल रविंद्र पाटिल, डीएफओ मोहन लाल शर्मा, डीएसपी संदीप सिंह, बीडीपीओ जितेंद्र शर्मा व थाना प्रभारी नरेंद्र मलिक मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार गांव ग्वालड़ा में करीब 472 एकड़ पंचायती जमीन पर पौधरोपण के लिए वन विभाग को दिया गया था, लेकिन इस पर किसानों ने अपनी गेेहूं की फसल की बिजाई कर दी। इसमें से करीब सवा दो सौ एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त करवाया जाना था, लेकिन मंगलवार को करीब सौ एकड़ जमीन को ही कब्जा मुक्त करवाया जा सका। इसमें से करीब 50 एकड़ जमीन पर किसानों की ओर से कोर्ट से स्टे आर्डर लिया गया है वहीं करीब 50 एकड़ बची जमीन पर कब्जा हटाने के लिए प्रशासन दोबारा आ सकता है।
गेहूं कटाई तक मांगा वक्त, नहीं माना प्रशासन
शुरुआत में फसल पर ट्रैक्टर चलाने के लिए प्रशासन जब मौके पर पहुंचा तो पहले से मौजूद ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों की काफी मिन्नतें की, लेकिन प्रशासन ने किसानों की एक नहीं सुनी। किसान प्रशासन से गेहूं कटाई तक का वक्त मांग रहे थे, लेकिन प्रशासन उनको समय नहीं देना चाहता था। ग्रामीण महिलाएं भी प्रशासन के ट्रैक्टरों के सामने अड़ी रहीं, लेकिन प्रशासनिक अमला टस से मस न हुआ। इस दौरान करीब डेढ़ घंटे तक ग्रामीणों और प्रशासन के बीच बातचीत का दौर जारी रहा, आखिरकार प्रशासन ने फसल पर ट्रैक्टर चलाने के आदेश दे दिए। कार्रवाई के दौरान बार-बार प्रशासनिक अधिकारी किसानों से कह रहे थे कि ये डीसी के आदेश हैं। उन्हें कार्रवाई करके ही जाना होगा।