अब निगम ने माना विज्ञापन का टेंडर न होने से लग चुका है करोड़ों रुपये का चूना

जांच रिपोर्ट में अधिकारियों ने माना कि निगम को एक साल का करीब 90 लाख रुपये के हिसाब से अब तक करीब सवा से डेढ़ करोड़ के बीच नुकसान हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी टेंडर लेने वाली एजेंसी ही है। निगम अधिकारियों ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने और इस पर कार्रवाई की आयुक्त से अनुशंसा की है। आयुक्त को भेजे पत्राचार में अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन शर्तों पर एजेंसी को टेंडर अलॉट किया गया था, एजेंसी वे नियम और शर्तें भी पूरी नहीं कर पाई है।
विज्ञापन का टेंडर लगवाने को लेकर निगम पार्षद भी कई बार सदन की बैठक में हंगामा कर चुके हैं। चर्चा है कि आज तक यह टेंडर सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा था कि इनमें से कुछ साइटों पर नेताओं की फोटो लगी हैं। वहीं निगम अधिकारियों ने कई बार अवैध साइटों को हटाने का प्रयास भी किया लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इस कार्रवाई को अधर में रुकवा दिया गया।