Panipat News: रोडवेज कर्मचारी 18 को निकालेंगे न्याय यात्रा

वरिष्ठ सदस्य जयबीर घनघस, जगदीप लाठर, वीरेंद्र सिंगरोह, अशोक खोखर, संजीव कुमार व दिनेश हुड्डा ने बताया कि प्रदेश सरकार आम आदमी की पहली पसंद रोडवेज परिवहन सेवा का निजीकरण करके पूंजीपतियों के हवाले कर रही हैं। योजना की ठेके की इलेक्ट्रिक बसों व ठेके की किलोमीटर योजना की बसों को रोडवेज में बिना मांग के लगातार शामिल किया जा रहा है। साथ ही मंत्री व विधायक अपने विधानसभा के हर गांव में रोडवेज बसें चलवाने के आदेश दे रहे है, लेकिन सभी गांवों में चलाने के लिए रोडवेज के पास पर्याप्त बसें नहीं हैं। साथ ही चालक और परिचालक की भी रोडवेज में कमी के कारण परेशानी हो रही है। यहां तक की रोडवेज बसों की मरम्मत के लिए भी जिले में कर्मचारी पर्याप्त नहीं है।
वक्ताओं ने कहा कि धुंध, बारिश व कोरोना काल जैसे विपरीत समय में जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिया जाए। ऑनलाइन तबादला नीति के स्थान पर विभाग व कर्मचारी हित में आपसी तबादला नीति को पुनः अपनाया जाए। चालक, परिचालक, लिपिक, स्टोर किपर व कैशियर के पद पर तनख्वाह को बढ़ाया जाए। देय अर्जित अवकाश कटौती पत्र को पिस लेकर पूर्व की तरह देय अर्जित अवकाश दिए जाए। 2002 के चालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का किया जाए और पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए।
यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो प्रदेश भर के सभी डिपो के रोडवेज कर्मचारी 18 जनवरी को अंबाला छावनी में परिवहन मंत्री के आवास पर न्याय मार्च निकालेंगे और बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। इस मौके पर संदीप मलिक, सुल्तान मालिक, अनिल कुंडू, राजेंद्र, विकास रावल, सतीश पंवार, नरेंद्र घनघस, जोगेंद्र मलिक व हवा सिंह मौजूद रहे।