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Panipat News: ड्रेन-1 पर अवैध कब्जों की दोबारा होगी डिमार्केशन, असंतुष्टों की आपत्तियों पर की जाएगी सुनवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2026 06:04 AM IST
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Re-demarcation of illegal encroachments on Drain-1 will be carried out.
ड्रेन नंबर-1 पर लगाए निशान। संवाद - फोटो : अंडर-14 योग में सेंट थेरेसा कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रथम
पानीपत। ड्रेन नंबर-1 पर कब्जों को हटाने और मिनी बाईपास की महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए नगर निगम और राजस्व विभाग ने संयुक्त कवायद तेज कर दी है। इससे पहले कब्जों की एक बार फिर डिमार्केशन की जाएगी। इसमें असंतुष्ट लोगों के मकानों व प्रतिष्ठानों की उनके सामने पैमाइश होगी। निगम इसके बाद इन पर कार्रवाई करेगा।
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महापौर कमल सैनी और नगर निगम आयुक्त पंकज ने वीरवार को विशेष समीक्षा बैठक की। निगम अधिकारियों ने बताया कि ड्रेन नंबर-1 पर देवी मंदिर के नजदीक से सेक्टर-25 तक 227 कब्जे चिह्नित किए गए हैं। इनको कब्जा हटाने के नोटिस दिए गए हैं। नगर निगम ने राजस्व विभाग के अधिकारियोंं के साथ पिछले दिनों दो दिन देवी मंदिर और फिर दो दिन निगम कार्यालय में विशेष दरबार लगाया गया। लोगों ने इसमें मकानों की रजिस्ट्री, इंतकाल व अन्य कागज दिखाकर वैध होने का दावा किया है। टीम ने निर्माणों को चिह्नित कर संबंधित कब्जाधारियों को चारों दिशाओं की माप (डाइमेंशन) से अवगत कराया है। लोग इसके बाद संतुष्ट नहीं हुए हैं। बैठक में मामले में गंभीरता से मंथन किया। इस पर फैसला लिया कि अगले सप्ताह नगर निगम और राजस्व विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से मौके पर जाएंगे। हर व्यक्ति की शिकायत और आपत्ति को व्यक्तिगत रूप से सुना जाएगा और किसी भी वास्तविक त्रुटि का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। इस मौके पर तहसीलदार मनोज कुमार, नायब तहसीलदार वेद सैनी, डीटीपी जितेंद्र, कानूनगो विजेंद्र, सुरेश व विरेंद्र मौजूद रहे।
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रजिस्ट्रियों की होगी जांच, जल्द चलेगा बुलडोजर
आयुक्त पंकज राव ने कहा कि कुछ लोग रजिस्ट्री प्रस्तुत कर स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। वास्तव ड्रेन से संबंधित खसरा नंबरों की कोई विधिवत रजिस्ट्री राजस्व विभाग द्वारा जारी नहीं की गई है। यदि भ्रामक तथ्यों पर रजिस्ट्री करवाई गई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 408(2) के तहत जल्द ही ध्वस्तीकरण आदेश जारी कर अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। प्रशासन की प्राथमिकता है कि किसी के साथ अन्याय न हो। लोग स्वेच्छा से अपना अवैध निर्माण हटा लें। इससे उनका नुकसान कम होगा।
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