Panipat News: एचएसवीपी के एक्सईएन और एसडीओ पर कार्रवाई के आदेश

टीडीआई में रोक के बाद 522 रजिस्ट्री अवैध तरीके से की गईं थीं। यह मामला पिछली कई बैठकों में उठ रहा है। इसमें सबसे लंबे समय तक चर्चा चली, लेकिन दोनों में से किसी भी शिकायत का समाधान नहीं हो पाया। एक अन्य मामले में कॉलोनाइजर को जमीन बेचने के मामले में मालिक को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक वीरवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे शुरू की गई। इसमें 13 परिवाद को शामिल किया। मंत्री ने मौके पर छह का समाधान किया और सात को अगली बैठक तक जांच करने के आदेश दिए।
कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने स्पष्ट कहा कि आम जनता की शिकायतों का पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों की कार्यशैली में किसी भी प्रकार की ढिलाई या अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन सभी दिशा-निर्देशों का मुस्तैदी से पालन करेगा। इस मौके पर शहरी विधायक प्रमोद विज, भाजपा जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट, नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज, एडीसी अंकित चौकसे और पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण मौजूद रही। ब्यूरो
इन छह मामलों का मौके पर किया समाधान
सेक्टर-18 के लिए अधिग्रहित भूमि के बाद बची शेष एक बीघा जमीन की मलकियत से जुड़ी अलीपुर खालसा निवासी महेंद्र सिंह की शिकायत का निपटारा किया गया। मूर्ति देवी द्वारा फाइनेंसर पर मूल रकम से अधिक वसूलने के बाद भी मकान खाली न करने की शिकायत को सुलझाया गया।गांव चुलकाना निवासी मांगे राम के दिवंगत भाई के बकाया वेतन व सेवा लाभों का समाधान करवाया। पट्टीकल्याणा गांव में सुरभी बजाज और विभा बजाज की पैतृक भूमि के बंटवारे से जुड़ी शिकायत का डीआरओ के सहयोग से समाधान किया। सेक्टर-18 प्लॉट निर्माण बाधा में मोहिंद्र सिंह के प्लॉट पर तीसरे पक्ष के अवैध हस्तक्षेप की समस्या का समाधान किया। एचएसवीपी अधिकारियों को निर्माण कार्य कराने के निर्देश दिए।
बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रहीं
टीडीआई सिटी निवासी विनोद टंडन ने बिल्डर की अनियमितताओं और धोखाधड़ी को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत पर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में सामने आया कि वर्ष 2018 में लाइसेंस समाप्त होने के बावजूद बिल्डर द्वारा न तो बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं और न ही मेंटेनेंस का उचित कार्य किया जा रहा है। यही नहीं 40 प्रतिशत प्लॉट्स का ट्रांसफर भी अटकाया गया है। सुनवाई के दौरान एचएसवीपी के एक्सईएन और एसडीओ हाजिर नहीं मिले। मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। वहीं, रोक के बाद भी रजिस्ट्री किए जाने पर तहसीलदार पानीपत को नोटिस जारी करने और डीएसपी को अगली बैठक में टीडीआई प्रबंधन को व्यक्तिगत रूप से तलब करने के निर्देश दिए।
परशुराम कॉलोनी के प्लॉट फर्जीवाड़ा में आरोपी को गिरफ्तार करने का आदेश
राधा कॉलोनी/परशुराम कॉलोनी में लगभग 60 मकान मालिकों से पूरी राशि वसूलने के बावजूद प्लॉटों की रजिस्ट्री न करने के मामले में पीड़ित रामफुल की शिकायत पर सुनवाई की। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपी मनोज चुघ लगातार बैठकों से गायब है और फोन भी नहीं उठा रहा। इस पर मंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए कि तहसील कैंप थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आरोपी मनोज चुघ को अविलंब गिरफ्तार किया जाए।
25 लाख की धोखाधड़ी पर एफआईआर का आदेश
वार्ड-11 निवासी महिला कोमल कोचर ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दी। इस पर मंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने पुलिस विभाग को संबंधित आरोपियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गांव इसराना निवासी हेमराज के एनएच-709 (रोहतक-पानीपत खंड) में छूटी हुई भूमि का मुआवजा दिलवाने की मांग की। मंत्री ने एनएचएआई के अधिकारी के न आने पर नाराजगी व्यक्त की और प्रोजेक्ट डायरेक्टर को अगली बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए।
विकास नगर धोखाधड़ी मामले की जांच एएसपी को सौंपी
विकास नगर (एनएफएल) निवासी विजय कुमार द्वारा चार वर्ष पूर्व हुई धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने की शिकायत रखी गई। मंत्री ने मामले की निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच का जिम्मा एसपी हर्षित गोयल को सौंपा। सेक्टर-23 स्थित द एड्रेस सोसायटी में बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा खामियों की शिकायत शामिल की। मंत्री ने एसडीएम पानीपत को पूरे मामले की मौके पर जाकर जांच करने और बिल्डर की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते मंत्री रणबीर गंगवा। संवाद- फोटो : Archive