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Panipat News: जेनरेटर पर रोक से ऑर्डर नहीं हो रहे पूरे

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 15 May 2026 03:05 AM IST
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Orders are not being fulfilled due to the ban on generators.
पानीपत। पानीपत समेत दिल्ली एनसीआर में जेनरेटर पर पाबंदी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में जेनरेटर पर रोक लगाने से उद्यमियों के ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे हैं। इससे विदेशी कंपनी ब्लैक लिस्ट कर रही हैं। हरियाणा व्यापार मंडल ने पानीपत समेत एनसीआर की फैक्टि्रयों में गैस रहित जेनरेटर और कम कीमत पर गैस किट लगवाने की मांग उठाई हैं। इनके अलावा बाजारों में सुरक्षा की मांग उठाई है।
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मंडल के प्रदेशाध्यक्ष विजय लक्ष्मी चंद गुप्ता ने भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में इन सबको रखा है। यह सम्मेलन मथुरा में 12 और 13 मई को राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल की अध्यक्षता में हुआ। मुख्यातिथि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिन्धी रहे। हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष विजय लक्ष्मी चंद गुप्ता ने व्यापारियों और उद्योगपतियों की समस्याओं के समाधान की मांग की।
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उन्होंने प्रदेश में व्यापारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन, व्यापारी राहत कोष बनाने, व्यापारियों की पेंशन योजना लागू और व्यापारी को टैक्स कलेक्टर का दर्जा प्रदान करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर के चलते उद्योगों को डीजल जेरनेटर पर रोक लगाने से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। समय पर कंपनियों में माल के ऑर्डर पूरे न होने पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है।
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उद्योगपतियों और व्यापारियों को 1987 कि तर्ज पर गैस रहित जेनरेटर पर सब्सिडी देने और डीजल जेनरेटर को उचित दाम पर बिकवाने के साथ कंपनी से कम कीमत पर गैस किट लगवाने की मांग की। पानीपत सहित फरीदाबाद, गुरुग्राम व रोहतक के औद्योगिक क्षेत्रों में सरकार के स्तर पर सीटीपी लगाया जाएं। इससे उद्यमियों को अलग-अलग सीटीपी नहीं लगाना पड़ें।

औद्योगिक सेक्टर में छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों के लिए छोटे प्लाट बनाए जाएं। व्यापारियों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएं। शहर और मुख्य बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। मुख्य बाजारों में पुलिस गश्त तेज की जाएं। जीएसटी लागू होने के बढ़ाई मार्केट फीस को खत्म किया जाएं या अधिकतम एक प्रतिशत रखी जाए। व्यापारियों की क्षतिपूर्ति योजना के लिए जिला स्तर पर शिविर लगाए जाएं।
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