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शहरी विधायक, पूर्व डीसी के खिलाफ शिकायत पर रिपोर्ट तलब

Fri, 29 Jul 2016 11:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत।
अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत। Updated Fri, 29 Jul 2016 11:24 PM IST
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पानीपत। लोकायुक्त ने सेक्टर-11 स्थित गरीबों के 15 प्लाटों पर अवैध कब्जा करने के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है। लोकायुक्त ने हुडा प्रशासक रोहतक को नोटिस भेजकर पानीपत शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी और पूर्व डीसी समीरपाल सरो के खिलाफ की गई शिकायत पर 45 दिन में जांच रिपोर्ट तलब की है। शिकायतकर्ता ने दोनों पर 15 प्लाटों पर अवैध कब्जा करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।
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आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने लोकायुक्त को भेजी शिकायत में स्थानीय विधायक रोहिता रेवड़ी पर गरीबों के प्लाटों पर अवैध कब्जा कर 22 दुकानें और शोरूम बनाने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि हुडा सेक्टर-11 में करीब 35 सालों से प्लॉट नंबर 516 से 530 तक निर्धन वर्ग के लिए आरक्षित हैं। जनवरी माह 2016 में हैदराबादी देवपुरी श्मशान भूमि धर्मार्थ समिति ने कब्जा कर इन पर 22 शोरूमनुमा दुकानें बनाकर उन्हें पगड़ी पर दे दिया। बताया कि उन्होंने एक फरवरी को हुडा भूमि और गरीबों के प्लाटों हुए अवैध कब्जे ध्वस्त कराने के लिए एस्टेट ऑफिसर हुडा को शिकायत भेजी थी। कुछ अन्य लोगों ने भी तत्कालीन डीसी समीरपाल सरो और सीएम विंडो पर शिकायतें की थीं।
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इसके बाद भी न तो अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया और न ही दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कपूर का आरोप है कि हुडा अधिकारियों ने इन अवैध कब्जों को ध्वस्त करने के लिए बार-बार पुलिस फोर्स मांगी, लेकिन जिला प्रशासन ने राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस फोर्स उपलब्ध नहीं करवाई। कपूर ने बताया कि हैदराबादी श्मशान भूमि समिति के पदाधिकारी इन अवैध कब्जों को धर्मार्थ और जनहित कार्य बता रहे हैं।
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लोकायुक्त से मांगें
1. इस केस की तत्काल उच्चस्तरीय जांच कराकर गरीबों, निर्धनों वर्ग के लिए आरक्षित हुडा सेक्टर-11 के देवपुरी रोड पर स्थित हुडा भूमि के प्लाट नंबर 516 से 530 पर श्री हैदराबादी देवपुरी श्मशान भूमि धर्मार्थ समिति पानीपत द्वारा अवैध कब्जा करके बनाई गई सभी 22 दुकानें तत्काल ध्वस्त की जाएं।
2. अवैध कब्जाधारियों को संरक्षण देने वाली और पद-प्रभाव का दुरुपयोग करने वाली पानीपत की विधायक रोहिता रेवड़ी को बर्खास्त किया जाए।
3. सरकारी भूमि और गरीबों के लिए आरक्षित भूमि पर जबरन अवैध कब्जा करने वाली समिति के सभी पदाधिकारियों, इनकी संरक्षक  विधायक पानीपत रोहिता रेवड़ी के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर सभी को गिरफ्तार किया जाएं। इस समिति की मान्यता रद्द की जाएं। उसकी संपत्ति की भी जांच हो।

4. पानीपत के तत्कालीन डीसी समीरपाल सरों, हुडा पानीपत के दोषी अधिकारियों एस्टेट ऑफिसर विकास ढांडा, दीपक घनघस आदि के खिलाफ कब्जाधारियों से मिलीभगत और ड्यूटी में लापरवाही पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
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