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आरक्षण आंदोलन पर प्रशासन सख्त, रैपिड एक्शन फोर्स पहुंची
अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत।
Updated Wed, 25 Jan 2017 11:30 PM IST
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पानीपत
- फोटो : पानीपत
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अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। प्रशासन और पुलिस आरक्षण आंदोलन की चेतावनी पर सख्त है। आंदोलनकारियों से निपटने के लिए जिले में रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी पहुंच गई। कंपनी ने दिल्ली पैरलल नहर पर कमान संभाल ली है। दूसरी तरफ डीसी ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर लोगों को जागरूक करने की सलाह दी। किसी तरह की अफवाह पर सख्त कार्रवाई करने का फैसल लिया गया है। आंदोलन के लिए जिले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए हैं।
विदित है कि अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 29 जनवरी को जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। प्रशासन और पुलिस इसको लेकर अभी से सख्त हो गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार जिले में आरक्षण आंदोलन को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी पहुंच गई है। रैपिड एक्शन फोर्स ने पश्चिम यमुना लिंक नहर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी ने टुकड़ियों में बांटकर बुधवार रात को ही पेट्रोलिंग शुरू कर दी है।
डीसी ने दिए निर्देश
उपायुक्त डॉ. चंद्रशेखर खरे ने बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जिलेवासियों से युवा पीढ़ी को धरने और प्रदर्शनों से दूर रखने के लिए कहा। उपायुक्त डॉ. चंद्रशेखर खरे ने कहा कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना सबका कर्तव्य है। सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी गंभीरता से कार्य करें। किसी भी चूक के लिए अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। संबंधित अधिकारी मौके की स्थिति को देखते हुए निर्णय लेने में सक्षम होंगे। अधिकारी जाम नहीं लगने दें।
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धरना देने वालों से करें नुकसान की भरपाई
केटी थॉमस नाम के जजमेंट में यह फैसला दिया गया है कि धरने-प्रदर्शनों में हुए नुकसान की भरवाई धरने में शामिल लोगों से की जाए। सरकार और प्रशासन धरना प्रदर्शन की इजाजत मांगने वाले सभी नेताओं की प्रॉपर्टी का विवरण खंगाल रहा है। डीसी ने कहा कि ऐसे नेताओं और धरने-प्रदर्शन करने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जाए। उनकी अपने मोबाइल से वीडियोग्राफी भी कर लें।
अधिकारी तैयार करें प्लान
डीसी ने कहा कि सभी अधिकारी प्रस्तावित जाट आरक्षण को लेकर अपना पूरा खाका तैयार कर लें। स्थिति खराब होने की सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दें। सूचनातंत्र मजबूत रखें। संवेदनशील गांवों पर पैनी नजर रखें। डॉ. चंद्रशेखर खरे ने जिला वन अधिकारी से कहा कि वे कम से कम 5 टीमें तैयार करें। इन टीमों के पास पेड़ों को काटने के उपकरण भी होने चाहिए।
असामाजिक तत्वों के खिलाफ केस दर्ज करें
एसपी राहुल शर्मा ने कहा कि जाट आरक्षण का मुद्दा हाईकोर्ट में लंबित है। इसके साथ-साथ सरकार आने वाले दिनों में युवाओं के लिए होम गार्ड की भर्ती निकल रही है। यदि कोई भी युवा असामाजिक तत्व की श्रेणी में आता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी हो सकती है।
सोशल मीडिया पर रखी जाएगी नहर
राहुल शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए जिले में सोशल मीडिया लैब स्थापित की जाएगी। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। लेकिन यह कानून के दायरे में रहकर कहनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मूनक नहर के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी मंगाई गई है। किसी भी तरह की हलचल होने पर तुरंत 100 नंबर या उनके मोबाइल 7056000100 पर सूचना दें। इस मौके पर एडीसी राजीव मेहता, निगमायुक्त वीना हुड्डा, एसडीएम विवेक चौधरी, एसडीएम समालखा गौरव कुमार, सीटीएम संदीप अग्रवाल मौजूद रहे।
जिलाधीश ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दीं शक्तियां
जिलाधीश डॉ. चंद्रशेखर खरे ने 29 जनवरी को प्रस्तावित जाट आरक्षण के दृष्टिगत आमजन में शांति स्थापित करने और जान-माल की हानि को रोकने के लिए दंड प्रकिया नियमावली 1973 की धारा 22(1) व 23(2) के तहत आदेश जारी कर विभिन्न डयूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में नियुक्त कर दिए हैं। इन सभी को पूरी शक्तियां दी हैं।
आदेशानुसार नगराधीश संदीप अग्रवाल और डीएसपी ट्रैफिक आत्माराम को सिटी पुलिस स्टेशन, एसडीएम विवेक चौधरी और डीएसपी जगदीप ङ्क्षसह को सदर और चांदनी बाग, एमडी शुगर मील बीर ङ्क्षसह व डीएसपी देशराज को इसराना, गौरव कुमार एसडीएम समालखा और डीएसपी दलबीर सिंह को समालखा, बापौली और सनौली, निगमायुक्त वीना हुड्डा और डीएसपी विद्यावती को महिला पुलिस थाना क्षेत्र, डीआरओ राजकुमार भौरिया व डीएसपी देशराज मॉडल टाउन, जिला परिषद के डिप्टी सीओ जसविंद्र सिंह व डीएसपी बली सिंह को मतलौडा, ईओ हुडा दीपक घनगस व इंस्पेक्टर जसपाल को चांदनी बाग, तहसीलदार पानीपत जिवेंद्र मलिक व इंस्पेक्टर अजय कुमार को सदर क्षेत्र, तहसीलदार समालखा मनोज कुमार व इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह को समालखा, नायब तहसीलदार पानीपत सुमन लता व इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को सिटी क्षेत्र, एक्शन पीडब्ल्यूडी(बीएंडआर) प्रदीप अत्री व एसएचओ जीआरपी पानीपत को पीएसजीआरपी पानीपत, बीडीपीओ इसराना जितेंद्र शर्मा व इंस्पेक्टर सुरेश पाल इसराना को इसराना, बीडीपीओ समालखा रविंद्र कुमार व इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह बापौली को बापौली, नायब तहसीलदार मतलौडा जयसिंह व धर्मबीर सिंह एसएचओ मतलौडा को मतलौडा, बीडीपीओ रूपेंद्र मलिक व एक्शन डब्ल्यूएस डिविजन पानीपत सुरेश कुमार सैनी व इंस्पेक्टर सुभाष इंचार्ज प्रोसिक्यूसन सैल को वेस्टर्न यमुना कैनाल, डीटीपी अरविंद ढुल व थाना मॉडल टाउन प्रभारी इंस्पेक्टर अमित कुमार को मॉडल टाउन और नायब तहसीलदार समालखा अनिल कौशिक व इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह सनौली को सनौली क्षेत्र में डयूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है। एसडीएम पानीपत व एसडीएम समालखा अपने-अपने क्षेत्र में कानून एवं श ांति व्यवस्था की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। वे डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ निरंतर सम्पर्क में रहेंगे। इसके साथ-साथ वे ऐसे सभी नेताओं की प्रॉपर्टी का विवरण भी लाना सुनिश्चित करेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला वन अधिकारी हर डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ एक फोरेस्ट गार्ड को आरी के साथ डयूटी लगाना सुनिश्चित करेंगे। महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज बस अड्डा पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। वह बसों और अन्य सामान की रक्षा एवं सुरक्षा करना सुनिश्चित करेंगे।
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पानीपत। प्रशासन और पुलिस आरक्षण आंदोलन की चेतावनी पर सख्त है। आंदोलनकारियों से निपटने के लिए जिले में रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी पहुंच गई। कंपनी ने दिल्ली पैरलल नहर पर कमान संभाल ली है। दूसरी तरफ डीसी ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर लोगों को जागरूक करने की सलाह दी। किसी तरह की अफवाह पर सख्त कार्रवाई करने का फैसल लिया गया है। आंदोलन के लिए जिले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए हैं।
विदित है कि अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 29 जनवरी को जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। प्रशासन और पुलिस इसको लेकर अभी से सख्त हो गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार जिले में आरक्षण आंदोलन को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी पहुंच गई है। रैपिड एक्शन फोर्स ने पश्चिम यमुना लिंक नहर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी ने टुकड़ियों में बांटकर बुधवार रात को ही पेट्रोलिंग शुरू कर दी है।
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डीसी ने दिए निर्देश
उपायुक्त डॉ. चंद्रशेखर खरे ने बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जिलेवासियों से युवा पीढ़ी को धरने और प्रदर्शनों से दूर रखने के लिए कहा। उपायुक्त डॉ. चंद्रशेखर खरे ने कहा कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना सबका कर्तव्य है। सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी गंभीरता से कार्य करें। किसी भी चूक के लिए अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। संबंधित अधिकारी मौके की स्थिति को देखते हुए निर्णय लेने में सक्षम होंगे। अधिकारी जाम नहीं लगने दें।
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धरना देने वालों से करें नुकसान की भरपाई
केटी थॉमस नाम के जजमेंट में यह फैसला दिया गया है कि धरने-प्रदर्शनों में हुए नुकसान की भरवाई धरने में शामिल लोगों से की जाए। सरकार और प्रशासन धरना प्रदर्शन की इजाजत मांगने वाले सभी नेताओं की प्रॉपर्टी का विवरण खंगाल रहा है। डीसी ने कहा कि ऐसे नेताओं और धरने-प्रदर्शन करने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जाए। उनकी अपने मोबाइल से वीडियोग्राफी भी कर लें।
अधिकारी तैयार करें प्लान
डीसी ने कहा कि सभी अधिकारी प्रस्तावित जाट आरक्षण को लेकर अपना पूरा खाका तैयार कर लें। स्थिति खराब होने की सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दें। सूचनातंत्र मजबूत रखें। संवेदनशील गांवों पर पैनी नजर रखें। डॉ. चंद्रशेखर खरे ने जिला वन अधिकारी से कहा कि वे कम से कम 5 टीमें तैयार करें। इन टीमों के पास पेड़ों को काटने के उपकरण भी होने चाहिए।
असामाजिक तत्वों के खिलाफ केस दर्ज करें
एसपी राहुल शर्मा ने कहा कि जाट आरक्षण का मुद्दा हाईकोर्ट में लंबित है। इसके साथ-साथ सरकार आने वाले दिनों में युवाओं के लिए होम गार्ड की भर्ती निकल रही है। यदि कोई भी युवा असामाजिक तत्व की श्रेणी में आता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी हो सकती है।
सोशल मीडिया पर रखी जाएगी नहर
राहुल शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए जिले में सोशल मीडिया लैब स्थापित की जाएगी। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। लेकिन यह कानून के दायरे में रहकर कहनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मूनक नहर के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी मंगाई गई है। किसी भी तरह की हलचल होने पर तुरंत 100 नंबर या उनके मोबाइल 7056000100 पर सूचना दें। इस मौके पर एडीसी राजीव मेहता, निगमायुक्त वीना हुड्डा, एसडीएम विवेक चौधरी, एसडीएम समालखा गौरव कुमार, सीटीएम संदीप अग्रवाल मौजूद रहे।
जिलाधीश ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दीं शक्तियां
जिलाधीश डॉ. चंद्रशेखर खरे ने 29 जनवरी को प्रस्तावित जाट आरक्षण के दृष्टिगत आमजन में शांति स्थापित करने और जान-माल की हानि को रोकने के लिए दंड प्रकिया नियमावली 1973 की धारा 22(1) व 23(2) के तहत आदेश जारी कर विभिन्न डयूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में नियुक्त कर दिए हैं। इन सभी को पूरी शक्तियां दी हैं।
आदेशानुसार नगराधीश संदीप अग्रवाल और डीएसपी ट्रैफिक आत्माराम को सिटी पुलिस स्टेशन, एसडीएम विवेक चौधरी और डीएसपी जगदीप ङ्क्षसह को सदर और चांदनी बाग, एमडी शुगर मील बीर ङ्क्षसह व डीएसपी देशराज को इसराना, गौरव कुमार एसडीएम समालखा और डीएसपी दलबीर सिंह को समालखा, बापौली और सनौली, निगमायुक्त वीना हुड्डा और डीएसपी विद्यावती को महिला पुलिस थाना क्षेत्र, डीआरओ राजकुमार भौरिया व डीएसपी देशराज मॉडल टाउन, जिला परिषद के डिप्टी सीओ जसविंद्र सिंह व डीएसपी बली सिंह को मतलौडा, ईओ हुडा दीपक घनगस व इंस्पेक्टर जसपाल को चांदनी बाग, तहसीलदार पानीपत जिवेंद्र मलिक व इंस्पेक्टर अजय कुमार को सदर क्षेत्र, तहसीलदार समालखा मनोज कुमार व इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह को समालखा, नायब तहसीलदार पानीपत सुमन लता व इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को सिटी क्षेत्र, एक्शन पीडब्ल्यूडी(बीएंडआर) प्रदीप अत्री व एसएचओ जीआरपी पानीपत को पीएसजीआरपी पानीपत, बीडीपीओ इसराना जितेंद्र शर्मा व इंस्पेक्टर सुरेश पाल इसराना को इसराना, बीडीपीओ समालखा रविंद्र कुमार व इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह बापौली को बापौली, नायब तहसीलदार मतलौडा जयसिंह व धर्मबीर सिंह एसएचओ मतलौडा को मतलौडा, बीडीपीओ रूपेंद्र मलिक व एक्शन डब्ल्यूएस डिविजन पानीपत सुरेश कुमार सैनी व इंस्पेक्टर सुभाष इंचार्ज प्रोसिक्यूसन सैल को वेस्टर्न यमुना कैनाल, डीटीपी अरविंद ढुल व थाना मॉडल टाउन प्रभारी इंस्पेक्टर अमित कुमार को मॉडल टाउन और नायब तहसीलदार समालखा अनिल कौशिक व इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह सनौली को सनौली क्षेत्र में डयूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है। एसडीएम पानीपत व एसडीएम समालखा अपने-अपने क्षेत्र में कानून एवं श ांति व्यवस्था की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। वे डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ निरंतर सम्पर्क में रहेंगे। इसके साथ-साथ वे ऐसे सभी नेताओं की प्रॉपर्टी का विवरण भी लाना सुनिश्चित करेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला वन अधिकारी हर डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ एक फोरेस्ट गार्ड को आरी के साथ डयूटी लगाना सुनिश्चित करेंगे। महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज बस अड्डा पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। वह बसों और अन्य सामान की रक्षा एवं सुरक्षा करना सुनिश्चित करेंगे।