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Panipat News: गोहाना रोड आरओबी डबल लेन के साथ एनएफएल नाका से डाहर तक बनाया जाएगा पुल
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पानीपत। जीटी रोड गोहाना रोड से दिल्ली-अंबाला और पानीपत-गोहाना रेल लाइन पर रेलवे ओवरब्रिज बनाकर डाहर गांव में पुल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को ही बजट में इसकी घोषणा की है। प्रशासन और संबंधित विभाग इसकी पहले से ही तैयारी कर चुका है। दिल्ली-अंबाला रेल लाइन स्थित गोहाना रोड आरओबी को चौड़ा किया जाएगा। इससे आगे सड़क पहले से ही फोर बनाई गई है। पानीपत-गोहाना रेल लाइन पर एनएफएल नाके पर आरओबी बनाया जाएगा। इसके मूर्त रूप बनने के बाद दिल्ली-नहर बाईपास चौक पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी और पानीपत-गोहाना रेल लाइन पर दो फाटक होने के चलते लोगों को घंटों परेशान होना पड़ता है।
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार और पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने मंगलवार को जिला सचिवालय के प्रथम तल पर बजट पर मीडिया से रूबरू होते ही प्रोजेक्ट के बारे में स्पष्ट किया। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि वर्ष 2026-27 के राज्य बजट प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में ऐतिहासिक है। यह बजट ग्रामीण विकास, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के भविष्य को नई ऊर्जा देगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत 2 लाख 23 हजार 658 करोड़ 17 लाख रुपये का बजट पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 10.28 प्रतिशत अधिक है। हरियाणा विजन-2047 के तहत प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बताया कि 1.40 लाख एकड़ लवणीय भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को दो हजार रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। पीएम कुसुम योजना के तहत 35 हजार नए सोलर पंप लगाए जाएंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए दो हजार एकड़ में स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक 4,83,361 महिलाओं की पहचान की जा चुकी है और आगामी वर्ष तीन लाख और महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। पिंक कैब योजना के तहत महिलाओं को वाहन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
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मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 20 हजार परिवारों को 500 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 23,154 नए मकान बनाए जाएंगे। पानीपत समेत फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, रोहतक और रेवाड़ी में आठ हजार ईडब्ल्यूएस फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। इस मौके पर एडीसी डॉ. पंकज, लोकेश नांगरू, गजेंद्र सलूजा, प्रियदर्शनी व कृष्ण दुग्गल मौजूद रहे।
पानीपत के लिए विशेष विकास योजनाएं
पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि पानीपत के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और क्षेत्र में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शीघ्र शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सड़क, ऊर्जा, पर्यावरण और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी योजनाएं पानीपत को नई पहचान देंगी। वर्ष 2030 तक 250 किलो टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पानीपत में स्थापित किया जाएगा। इससे हरित ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके लिए जमीन तलाश की जाएगी। भारत की सभ्यतागत धरोहर के केंद्र की परिकल्पना के तहत 16 एकड़ भूमि पर पानीपत युद्धभूमि व्याख्या केंद्र विकसित किया जाएगा। यह काला आंब में बनाया जाएगा। वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित 200 मेगावाट क्षमता की बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं में पानीपत को शामिल किया गया है। यह परियोजना धान की पराली आधारित ऊर्जा उत्पादन पर केंद्रित होगी। इससे किसानों को राहत और पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा।
बाॅक्स
एसवाईएल पर बोले पंजाब हट रहा पीछे
पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने एसवाईएल के लिए बजट में प्रावधान न करने के प्रश्न पर कहा कि प्रदेश सरकार एसवाईएल के पानी के लिए पहले गंभीर है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते समय सुप्रीम कोर्ट में अपना दावा रखा था। एसवाईएल के पानी का मुद्दा हरियाणा व पंजाब को मिलकर सुलझाना है। पंजाब के मुख्यमंत्री बैठकों से टल रहे हैं। वे किसी प्रकार का रास्ता नहीं दे रहे हैं।
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विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार और पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने मंगलवार को जिला सचिवालय के प्रथम तल पर बजट पर मीडिया से रूबरू होते ही प्रोजेक्ट के बारे में स्पष्ट किया। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि वर्ष 2026-27 के राज्य बजट प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में ऐतिहासिक है। यह बजट ग्रामीण विकास, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के भविष्य को नई ऊर्जा देगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत 2 लाख 23 हजार 658 करोड़ 17 लाख रुपये का बजट पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 10.28 प्रतिशत अधिक है। हरियाणा विजन-2047 के तहत प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बताया कि 1.40 लाख एकड़ लवणीय भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को दो हजार रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। पीएम कुसुम योजना के तहत 35 हजार नए सोलर पंप लगाए जाएंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए दो हजार एकड़ में स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक 4,83,361 महिलाओं की पहचान की जा चुकी है और आगामी वर्ष तीन लाख और महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। पिंक कैब योजना के तहत महिलाओं को वाहन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
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मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 20 हजार परिवारों को 500 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 23,154 नए मकान बनाए जाएंगे। पानीपत समेत फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, रोहतक और रेवाड़ी में आठ हजार ईडब्ल्यूएस फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। इस मौके पर एडीसी डॉ. पंकज, लोकेश नांगरू, गजेंद्र सलूजा, प्रियदर्शनी व कृष्ण दुग्गल मौजूद रहे।
पानीपत के लिए विशेष विकास योजनाएं
पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि पानीपत के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और क्षेत्र में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शीघ्र शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सड़क, ऊर्जा, पर्यावरण और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी योजनाएं पानीपत को नई पहचान देंगी। वर्ष 2030 तक 250 किलो टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पानीपत में स्थापित किया जाएगा। इससे हरित ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके लिए जमीन तलाश की जाएगी। भारत की सभ्यतागत धरोहर के केंद्र की परिकल्पना के तहत 16 एकड़ भूमि पर पानीपत युद्धभूमि व्याख्या केंद्र विकसित किया जाएगा। यह काला आंब में बनाया जाएगा। वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित 200 मेगावाट क्षमता की बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं में पानीपत को शामिल किया गया है। यह परियोजना धान की पराली आधारित ऊर्जा उत्पादन पर केंद्रित होगी। इससे किसानों को राहत और पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा।
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एसवाईएल पर बोले पंजाब हट रहा पीछे
पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने एसवाईएल के लिए बजट में प्रावधान न करने के प्रश्न पर कहा कि प्रदेश सरकार एसवाईएल के पानी के लिए पहले गंभीर है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते समय सुप्रीम कोर्ट में अपना दावा रखा था। एसवाईएल के पानी का मुद्दा हरियाणा व पंजाब को मिलकर सुलझाना है। पंजाब के मुख्यमंत्री बैठकों से टल रहे हैं। वे किसी प्रकार का रास्ता नहीं दे रहे हैं।
