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Panipat News: देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में आएं गांव पुठर और चमराड़ा के किसान
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इसराना। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में नौ जुलाई देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में इसराना तहसील के गांव पुठर, चमराड़ा में किसानों की सभाएं की गई। नौ जुलाई की देशव्यापी हड़ताल देश की राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी फैडरेशन के आह्वान पर की जाएगी। हड़ताल का समर्थन संयुक्त किसान मोर्चा सभी किसान संगठनों ने किया है और हड़ताल में सक्रिय रूप से किसान भाग लेंगे। गांव चमराड़ा में सभा की अध्यक्षता रणवीर सिंह और पुठर में सभा की अध्यक्षता किसान जोगिंदर सिंह ने की।
अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव राजपाल गाहल्याण ने कहा कि यह सरकार किसान मजदूर कर्मचारी विरोधी सरकार है। पिछले 10 वर्षों से सरकार किसान मजदूर कर्मचारियों के खिलाफ काले कानून बना रही है। आम जनता पर टैक्स का भार डाला जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, बिल की दरों में लगातार बढ़ोतरी करके जनता से सरेआम लूट की जा रही है।वहीं देश की सरकारी संपत्ति कौड़ियों के भाव पूंजीपतियों को बेचकर उनकी तिजोरियों को बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है। मजदूर कर्मचारियों को बंधवा गुलाम बनाने के लिए सभी श्रम कानून खत्म करके चार लेबर कोड लागू किया जा रहे हैं। नौ जुलाई को देशव्यापी हड़ताल की मुख्य मांगे मजदूर कर्मचारी विरोधी चार लेबर कोड तुरंत रद्द करो, किसानों की फसल खरीद गारंटी कानून एमएसपी तुरंत लागू करो, सरकारी विभागों का निजीकरण बंद करो, बढ़ती महंगाई बेरोजगारी पर रोक लगाओ, समाज के अंदर धर्म जाति और क्षेत्रवाद के नाम पर सांप्रदायिक जहर फैलाने वाली सांप्रदायिकता पर प्रतिबंध लगाओ आदि मुद्दे रहेंगे। इस अवसर पर इसराना तहसील प्रधान सीताराम शर्मा, सचिव सुरेश कुमार, सह सचिव राजवीर सिंह, धर्मवीर सतीश और सुरेंद्र आदि उपस्थित रहे।
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अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव राजपाल गाहल्याण ने कहा कि यह सरकार किसान मजदूर कर्मचारी विरोधी सरकार है। पिछले 10 वर्षों से सरकार किसान मजदूर कर्मचारियों के खिलाफ काले कानून बना रही है। आम जनता पर टैक्स का भार डाला जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, बिल की दरों में लगातार बढ़ोतरी करके जनता से सरेआम लूट की जा रही है।वहीं देश की सरकारी संपत्ति कौड़ियों के भाव पूंजीपतियों को बेचकर उनकी तिजोरियों को बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है। मजदूर कर्मचारियों को बंधवा गुलाम बनाने के लिए सभी श्रम कानून खत्म करके चार लेबर कोड लागू किया जा रहे हैं। नौ जुलाई को देशव्यापी हड़ताल की मुख्य मांगे मजदूर कर्मचारी विरोधी चार लेबर कोड तुरंत रद्द करो, किसानों की फसल खरीद गारंटी कानून एमएसपी तुरंत लागू करो, सरकारी विभागों का निजीकरण बंद करो, बढ़ती महंगाई बेरोजगारी पर रोक लगाओ, समाज के अंदर धर्म जाति और क्षेत्रवाद के नाम पर सांप्रदायिक जहर फैलाने वाली सांप्रदायिकता पर प्रतिबंध लगाओ आदि मुद्दे रहेंगे। इस अवसर पर इसराना तहसील प्रधान सीताराम शर्मा, सचिव सुरेश कुमार, सह सचिव राजवीर सिंह, धर्मवीर सतीश और सुरेंद्र आदि उपस्थित रहे।
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