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Panipat News: तीन अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य और सड़कों को तोड़ा
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डीपीसी को जेसीबी की मदद से गिराते हुए। सूचना विभाग
संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। जिला नगर योजनाकार विभाग ने वीरवार को जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस दौरान रिसालू, कुराड़ और भैंसवाल गांव 41 एकड़ में बसाई तीन अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य, डीपीसी व सड़कों को तोड़ा। इसके लिए चार जेसीबी का प्रयोग किया। इसके साथ कुराड़ गांव में दो ब्लीच हाउस गिराए।
जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) सुमित मलिक की देखरेख में विभाग की टीम ने वीरवार को अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई शुरू की। चार जेसीबी के साथ अवैध निर्माण गिराना शुरू किया। चहारदीवारी और एक निर्माणाधीन संरचना को भी ध्वस्त किया। इसके अलावा, कुराड़ृ गांव में दो ब्लीच हाउस को गिराया गया।
सुमित मलिक ने कहा कि यह अभियान सरकार की नीति के अनुरूप अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉलोनाइजर और निर्माणकर्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी स्थिति में अवैध कॉलोनियों में भूमि न खरीदें। इससे न केवल उनका आर्थिक नुकसान होगा बल्कि भविष्य में कानूनी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है।
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पानीपत। जिला नगर योजनाकार विभाग ने वीरवार को जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस दौरान रिसालू, कुराड़ और भैंसवाल गांव 41 एकड़ में बसाई तीन अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य, डीपीसी व सड़कों को तोड़ा। इसके लिए चार जेसीबी का प्रयोग किया। इसके साथ कुराड़ गांव में दो ब्लीच हाउस गिराए।
जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) सुमित मलिक की देखरेख में विभाग की टीम ने वीरवार को अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई शुरू की। चार जेसीबी के साथ अवैध निर्माण गिराना शुरू किया। चहारदीवारी और एक निर्माणाधीन संरचना को भी ध्वस्त किया। इसके अलावा, कुराड़ृ गांव में दो ब्लीच हाउस को गिराया गया।
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सुमित मलिक ने कहा कि यह अभियान सरकार की नीति के अनुरूप अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉलोनाइजर और निर्माणकर्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी स्थिति में अवैध कॉलोनियों में भूमि न खरीदें। इससे न केवल उनका आर्थिक नुकसान होगा बल्कि भविष्य में कानूनी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है।
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