लगातार आपत्तियों के बाद हुआ सफाई का टेंडर रद्द

टेंडर से संबंधित नियमों व शर्तों का शहर के जनप्रतिनिधियों ने पहले ही विरोध किया था। निगम अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि ऐसा किसी खास व्यक्ति या कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। इस संबंध में ‘अमर उजाला’ ने कई खबरें प्रकाशित कीं। निगम के इस प्रपोजल पर शहरी स्थानीय निकाय की मंजूरी की मुहर लगनी बाकी थी, इस टेंडर को अब रद्द कर दिया गया है।
बता दें कि शहर की सफाई को लेकर निगम ने चार जोन के शॉर्ट टर्म टेंडर 11 दिसंबर को लगाए थे, जो 22 दिसंबर को खुलने थे। निकाय मुख्यालय ने इससे पहले भेजे गए प्रपोजल पर केवल एक जोन बनाकर डेढ़ करोड़ में सफाई करवाने की मंजूरी तक दी थी लेकिन इसके बावजूद भी निगम ने कमेटी बनाई और फिर से चार जोन का प्रस्ताव मुख्यालय भिजवा दिया। अभी मंजूरी नहीं मिली थी कि निगम ने ये टेंडर तक लगा दिए।
इसके बाद 22 दिसंबर को मुख्यालय ने विचार-विमर्श के लिए समय मांगा और टेंडरों की तिथि को 4 जनवरी तक बढ़वा दिया लेकिन मुख्यालय की निगम प्रपोजल और लगाए गए टेंडर पर सहमति बनी। निकाय ने इन टेंडर में लगाई गई अटपटी शर्तों के कारण इसको रद्द कर शर्तों में सुधार करवाने और फिर से लगाने के लिए निर्देश दिए हैं।
पार्षद बोले, पसंदीदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना था लक्ष्य
इन टेंडरों के नियम व शर्तों के विरोध में उतरे पार्षद लोकेश नांगरू, रविंद्र भाटिया, अश्वनी धींगड़ा और चंचल डाबर का आरोप था कि निगम अधिकारी पुराने ठेकेदारों को ही फायदा पहुंचाना चाहते थे। अधिकारी नियमों के जरिए हालात ऐसे बना देते हैं कि चाहे टेंडर नए लगें या रद्द हों, दोनों ही सूरतों में पुराने ठेकेदारों को फायदा होगा। पार्षदों का कहना है कि अगर नए टेंडर को मुख्यालय से मंजूरी नहीं मिली और रद्द हुआ तो पहले से चले आ रहे ठेके को ही बढ़ाया जाएगा। पिछले कई महीनों से टेंडर बढ़ते आ रहे हैं। अगर मुख्यालय की मंजूरी से टेंडर खुल जाता है तो नियम व शर्तें ऐसी हैं, टेंडर चहेते और पुराने ठेकेदारों को ही मिलेंगे। इससे निगम और शहर की जनता को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने एलान तक किया था कि वे इसके विरोध में है। चाहे नियम व शर्तों को बदलवाना पड़े या टेंडर दोबारा करवाना पड़े, करवाएंगे।
मुख्यालय ने करवाए रद्द, दोबारा लगेंगे
शहर में चार जोन की सफाई के टेंडर मुख्यालय ने रद्द करवा दिए हैं। इनकी नियम व शर्तों में कुछ सुधार किया जाना है। इसके बाद इन टेंडरों को दोबारा लगाया जाएगा। -आरके सिंह, आयुक्त, नगर निगम, पानीपत।