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फैक्टरियों पर कार्रवाई करने पहुंचा सीएम उड़नदस्ता और डीटीपी टीम दीवार गिराकर विधायक के हस्तक्षेप के बाद लौटी
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civic
- फोटो : Panipat
सेक्टर-28 में रिसालू रोड पर शुक्रवार को तीन फैक्टरियों पर कार्रवाई करने गई सीएम का उड़नदस्ता और जिला योजनाकार विभाग की टीम विधायक प्रमोद विज के हस्तक्षेप के बाद लौट आई। विधायक प्रमोद के पहुंचने से पहले जिला योजनाकार टीम ने फैक्टरियों की दीवार ढहा दी थी। इस दौरान फैक्टरियों के मालिकों ने कार्रवाई का विरोध किया और विधायक प्रमोद को इसकी सूचना दी। विधायक मौके पर पहुंचे और कार्रवाई को रुकवा दिया गया। फैक्टरियों के मालिक ने 2 दिन पहले ही चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) के लिए अप्लाई किया है। आवेदन पत्र दिखाने के बाद जिला योजनाकार विभाग ने कार्रवाई को रोका।
जिला योजनाकार विभाग की ओर से एक महीने पहले सेक्टर 28 में रिसालू रोड पर उद्योगपति मनोज कुमार, बृजभूषण और कृष्ण कुमार को फैक्टरियों का निर्माण नहीं करने की हिदायत दी थी। इन्हें नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी इन फैक्ट्रियों का निर्माण कार्य जारी रखा। जल्द ही विभाग की कार्रवाई की भनक लगते ही दो दिन पहले ही उन्होंने सीएलयू के लिए अप्लाई कर दिया। शुक्रवार को जिला योजनाकार अशोक कुमार अपनी टीम के साथ फैक्ट्रियों को गिराने के लिए पहुंचे। जब तक फैक्ट्री के मालिक ऑफिस में सीएलयू का आवेदन पत्र लेने गए, तब तक विभाग ने दो फैक्टरियों की बाहरी दीवार को ढहा दिया। फैक्ट्रियों के मालिक ने विधायक प्रमोद को कॉल किया। वह आधा घंटा बाद मौके पर पहुंचे और प्रशासन को कार्रवाई रोकने के निर्देश दे दिए। उन्होंने फैक्टरी मालिकों से सीएलयू पत्र लेकर अधिकारियों को दिखाया और कहा कि सरकार के फिलहाल निर्देश जारी हैं कि जिन्होंने सीएलयू के लिए अप्लाई किया है, उनकी फैक्टरी को नहीं गिराया सकता। इसके बाद टीमें मौके से बैरंग लौट आई।
जिला योजनाकार विभाग अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। समालखा, इसराना और पानीपत में पिछले दो माह में विभाग ने 35 लोगों पर अवैध रूप से कब्जा करने पर केस दर्ज कराया गया है। 15 स्थानों पर तोड़फोड़ भी की गई है। सरकार की ओर से विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो एलएलयू के लिए अप्लाई कर दें उनके निर्माण पर कार्रवाई ना की जाए।
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जिला योजनाकार विभाग की ओर से एक महीने पहले सेक्टर 28 में रिसालू रोड पर उद्योगपति मनोज कुमार, बृजभूषण और कृष्ण कुमार को फैक्टरियों का निर्माण नहीं करने की हिदायत दी थी। इन्हें नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी इन फैक्ट्रियों का निर्माण कार्य जारी रखा। जल्द ही विभाग की कार्रवाई की भनक लगते ही दो दिन पहले ही उन्होंने सीएलयू के लिए अप्लाई कर दिया। शुक्रवार को जिला योजनाकार अशोक कुमार अपनी टीम के साथ फैक्ट्रियों को गिराने के लिए पहुंचे। जब तक फैक्ट्री के मालिक ऑफिस में सीएलयू का आवेदन पत्र लेने गए, तब तक विभाग ने दो फैक्टरियों की बाहरी दीवार को ढहा दिया। फैक्ट्रियों के मालिक ने विधायक प्रमोद को कॉल किया। वह आधा घंटा बाद मौके पर पहुंचे और प्रशासन को कार्रवाई रोकने के निर्देश दे दिए। उन्होंने फैक्टरी मालिकों से सीएलयू पत्र लेकर अधिकारियों को दिखाया और कहा कि सरकार के फिलहाल निर्देश जारी हैं कि जिन्होंने सीएलयू के लिए अप्लाई किया है, उनकी फैक्टरी को नहीं गिराया सकता। इसके बाद टीमें मौके से बैरंग लौट आई।
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जिला योजनाकार विभाग अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। समालखा, इसराना और पानीपत में पिछले दो माह में विभाग ने 35 लोगों पर अवैध रूप से कब्जा करने पर केस दर्ज कराया गया है। 15 स्थानों पर तोड़फोड़ भी की गई है। सरकार की ओर से विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो एलएलयू के लिए अप्लाई कर दें उनके निर्माण पर कार्रवाई ना की जाए।
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