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Panipat News: अंसल की महिलाओं ने हाथों में नो लाइट-नो वोट की मेहंदी रचा किया विरोध
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पानीपत। बिजली पानी जैसी मूलभूत जरूरतों की मुसीबत झेल रहे अंसल वासी इस तीज पर अनूठे तरीके से प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए अंसल की सभी महिला-पुरुषों और बच्चों ने शुक्रवार को अपने हाथों पर नो लाइट- नो वोट की मेहंदी रचा ली है। शनिवार को सेक्टर 13-17 ग्राउंड में तीज के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आएंगे। इस दौरान अंसल वासी अपनी समस्याओं को उनके सामने भी रख सकते हैं। इसके लिए वे शहर के नेताओं से सीएम से मिलवाने का समय भी मांग कर रहे हैं।
अंसल वासियों का कहना है कि वे तीज पर भी अपना शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। दूसरी ओर अंसल वासियों के पांच सदस्यीय तकनीकी टीम बिजली निगम के चेयरमैन पीके दास से मिली। आरोप है कि चेयरमैन ने अंसल वासियों की एक भी बात नहीं सुनी। उनके पास दस्तावेज थे, जो देखने तक से मना कर दिया। अपनी समस्या और समाधान की बात पर बोलने तक से टोक दिया। टीम ने कहा कि पीके दास ने उन्हें सिर्फ एक जवाब दिया है कि पैसे जमा करवाओ और बिजली पाओ। आरोप है कि उन्होंने टीम सदस्यों को चेतावनी तक जारी कर दी। जिससे खफा टीम बैरंग लौट गई।
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जब 112 करोड़ कराए जमा तो 36 करोड़ क्यों मांग रही सरकार:
अंसल वासी एडवोकेट सुरभि शर्मा ने बताया कि अंसल ने एचएसवीपी को ईडीसी और आईडीसी दोनों शुल्क जमा करवाए हुए हैं। आईडीसी यानी इंटरनल डेवलपमेंट चार्ज के तौर पर करीब 22-23 करोड़ जमा करवाए थे और ईडीसी यानी एक्सटनरल डेवलपमेंट चार्ज के तौर पर 112 करोड़ रुपये जमा करवाए जा चुके हैं। इसके अलावा अंसल ने पावर हाउस बनाने के लिए बिजली निगम के नाम जमीन तक पंजीकृत करवाई है। इसके बाद भी सरकार बिजली देने के लिए अंसल वासियों से 36 करोड़ रुपये मांग रही है। जो बिल्कुल गलत है।
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चाहिए 33 केवी, 11 केवी से चला सकते हैं काम:
एडवोकेट सुरभि ने बताया कि अंसल को 33 केवी सब स्टेशन की जरूरत है। फिलहाल 11 केवी से अस्थायी तौर पर काम चलाया जा सकता है। इस पर करीब 30 लाख खर्च होंगे। इसे भी अंसल के लोग देने को तैयार हैं लेकिन बिजली निगम ने यहां 132 केवी का पावर हाउस का प्रोजेक्ट बनाया है। जिससे अंसल के आसपास के एरिया को भी बिजली सप्लाई दी जा सके। इस पर करीब 36 करोड़ खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि जब हमें आवश्यकता ही 33 केवी की है तो हम 132 केवी के पैसे क्यों दें। इससे पहले जब 112 करोड़ जमा करवाए जा चुेक हैं तो अब 36 करोड़ क्यों जमा करवाएं।
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नो लाइट नो वोट के तहत तीज पर विरोध करेंगे दर्ज
सुरभि शर्मा ने बताया कि वे तीज पर्व पर भी हाथों में नो लाइट नो वोट की मेहंदी रचाकर विरोध दर्ज करेंगे। अगर स्थानीय नेताओं ने सीएम से मिलवाया तो उनके सामने अंसल वासियों की परेशानी बयां करेंगे। अगर फिर भी सरकार लोगों की मांग नहीं मानती है तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
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अंसल वासियों का कहना है कि वे तीज पर भी अपना शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। दूसरी ओर अंसल वासियों के पांच सदस्यीय तकनीकी टीम बिजली निगम के चेयरमैन पीके दास से मिली। आरोप है कि चेयरमैन ने अंसल वासियों की एक भी बात नहीं सुनी। उनके पास दस्तावेज थे, जो देखने तक से मना कर दिया। अपनी समस्या और समाधान की बात पर बोलने तक से टोक दिया। टीम ने कहा कि पीके दास ने उन्हें सिर्फ एक जवाब दिया है कि पैसे जमा करवाओ और बिजली पाओ। आरोप है कि उन्होंने टीम सदस्यों को चेतावनी तक जारी कर दी। जिससे खफा टीम बैरंग लौट गई।
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जब 112 करोड़ कराए जमा तो 36 करोड़ क्यों मांग रही सरकार:
अंसल वासी एडवोकेट सुरभि शर्मा ने बताया कि अंसल ने एचएसवीपी को ईडीसी और आईडीसी दोनों शुल्क जमा करवाए हुए हैं। आईडीसी यानी इंटरनल डेवलपमेंट चार्ज के तौर पर करीब 22-23 करोड़ जमा करवाए थे और ईडीसी यानी एक्सटनरल डेवलपमेंट चार्ज के तौर पर 112 करोड़ रुपये जमा करवाए जा चुके हैं। इसके अलावा अंसल ने पावर हाउस बनाने के लिए बिजली निगम के नाम जमीन तक पंजीकृत करवाई है। इसके बाद भी सरकार बिजली देने के लिए अंसल वासियों से 36 करोड़ रुपये मांग रही है। जो बिल्कुल गलत है।
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चाहिए 33 केवी, 11 केवी से चला सकते हैं काम:
एडवोकेट सुरभि ने बताया कि अंसल को 33 केवी सब स्टेशन की जरूरत है। फिलहाल 11 केवी से अस्थायी तौर पर काम चलाया जा सकता है। इस पर करीब 30 लाख खर्च होंगे। इसे भी अंसल के लोग देने को तैयार हैं लेकिन बिजली निगम ने यहां 132 केवी का पावर हाउस का प्रोजेक्ट बनाया है। जिससे अंसल के आसपास के एरिया को भी बिजली सप्लाई दी जा सके। इस पर करीब 36 करोड़ खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि जब हमें आवश्यकता ही 33 केवी की है तो हम 132 केवी के पैसे क्यों दें। इससे पहले जब 112 करोड़ जमा करवाए जा चुेक हैं तो अब 36 करोड़ क्यों जमा करवाएं।
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नो लाइट नो वोट के तहत तीज पर विरोध करेंगे दर्ज
सुरभि शर्मा ने बताया कि वे तीज पर्व पर भी हाथों में नो लाइट नो वोट की मेहंदी रचाकर विरोध दर्ज करेंगे। अगर स्थानीय नेताओं ने सीएम से मिलवाया तो उनके सामने अंसल वासियों की परेशानी बयां करेंगे। अगर फिर भी सरकार लोगों की मांग नहीं मानती है तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
