शहर के विकास के लिए नगर निगम की दूसरी हाउस की बैठक आज

नगर निगम में दूसरी बैठक के लिए लगातार विवाद बढ़ता आया है। यह हाउस की चौथी तारीख तय की गई है। इससे पहले तीन तारीख रद्द हो चुकी है, जिसके कारण शहर के विकास की प्रक्रिया रुकी हुई है। इस बैठक में नगर निगम कमिश्नर, मेयर, पार्षद, जेई, एमई, एक्सईएन, एससी, जेबीएम के मैनेजर आदि मौजूद रहेंगे।
मीटिंग के मुख्य एजेंडे इस प्रकार से है :
1. ड्रेन नं.-1 को पक्का किया जाए।
2. नगर निगम पानीपत की लेखा शाखा द्वारा हर सप्ताह जो लेन-देन किया जाता है उसकी रिपोर्ट महापौर को उपलब्ध करवाई जाए।
3. नगर निगम, पानीपत की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए स्टाफ को बढ़ाया जाए जिसकी सूची साथ संलग्न है।
4. पिछली हाउस की दो मीटिंग में पास किए गए मुद्दों पर की गई कार्यवाही से अवगत करवाया जाए।
5. नगर निगम, पानीपत द्वारा संबंधित वार्ड के पार्षद की मौजूदगी में पार्षद की सहमति से टेंडर किया जाए और कार्य के पूरा होने उपरांत कार्य की संतोषजनक रिपोर्ट संबंधित वार्ड के पार्षद से ली जाए।
6. नगर निगम, पानीपत के किसी भी कार्य में पूर्व एमसी की रिपोर्ट मान्य ना की जाए और केवल नवनिर्वाचित पार्षदों की रिपोर्ट को ही प्राथमिकता दी जाए।
7. नगर निगम, पानीपत के क्षेत्र में आने वाली सभी डेरियों व सुअरों के बाड़ों को शहर से बाहर जगह अलॉट करके शिफ्ट किया जाए।
8. लावारिस कुत्तों, बंदरों, सुअरों को पकड़ने के लिए टेंडर प्रक्रिया व अन्य तरीके से पकड़ा जाए और शहर से बाहर भिजवाया जाए।
9. नगर निगम, पानीपत के क्षेत्र में आने वाले खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के डिपो की सप्लाई नगर निगम पार्षद की मौजूदगी में वितरित की जाए।
10. नगर निगम, पानीपत में कूड़े उठान के लिए लगाई गई जेबीएम कंपनी की सेवाएं समाप्त की जाए।
11. नगर निगम, पानीपत के क्षेत्र में कार्य कर रहे ठेकेदारों द्वारा घटिया मटेरियल लगाए जाने व हेरा-फेरी करने पर उनकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए।
12. नगर निगम, पानीपत के क्षेत्र में आने वाले सभी पार्कों के रख-रखाव के लिए माली की व्यवस्था की जाए।
13 नगर निगम, पानीपत के क्षेत्र में आने वाले सभी पूर्व पार्षदों के साइन बोर्ड हटवाए जाएं।
14. नगर निगम, पानीपत के क्षेत्र में आने वाले सभी वार्डों के सफाई कर्मचारियों को जनसंख्या के आधार पर बराबर-2 बांटा जाए।
15 जिले के जितने भी विभाग पब्लिक डीलिंग से संबंधित हैं, उन सभी विभागों के अधिकारियों को सदन की मीटिंग में बुलाया जाए।